किरेन रिजिजू: एसआईआर मामला प्रशासनिक, बहस का दायरा बढ़ाना चाहिए

नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग पर गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच एक समझौते के बाद वह चुनाव सुधारों पर "बहुत रचनात्मक और आकर्षक चर्चा" की उम्मीद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का प्रशासनिक मामला है और इस पर बहस का दायरा बढ़ाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग सुधार एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार विचार करती है और संसद में चर्चा करती है। संसद कानून बनाती है। इसलिए, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया में बड़े सुधारों के लिए, संसद सभी मामलों पर विचार करती है। यह एक प्रशासनिक मामला है, जिस पर भारत के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था। इसीलिए, मैंने कहा था कि यदि हमें चुनाव आयोग और उसकी भूमिका के बारे में चर्चा करनी है, तो हमें इसका दायरा बढ़ाना होगा। आप ऐसे ही किसी प्रशासनिक मामले को नहीं उठा सकते, जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा सरकार के किसी निर्देश या परामर्श के बिना संचालित किया जा रहा हो।"

उन्होंने कहा, "चूंकि चर्चा के लिए सहमति बन जाने से मामला सुलझ गया है तथा समय और तारीख भी तय हो गई है, इसलिए मैं एक बहुत ही रचनात्मक और आकर्षक चर्चा की आशा करता हूं।"

रिजिजू ने कहा कि वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा लोकसभा के बाद राज्यसभा में की जाएगी।

"दोनों सदनों में चर्चा समाप्त होने के बाद, हम इसे राज्यसभा में उठाने का प्रस्ताव रखेंगे। वैसे भी, चर्चा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। लेकिन हमने निर्णय लिया है कि इसे पहले लोकसभा में उठाया जाएगा। अन्यथा, दोनों सदनों को किसी भी मामले को उठाने का विशेषाधिकार है। आखिरकार, यह एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों सदन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।"

लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर और मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ है।