Waqf Bill पर विपक्ष के विरोध पर किरेन रिजिजू ने कही ये बात

New Delhi: वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय परिषद की रिपोर्ट पर विपक्ष के विरोध के बीच , केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को आश्वासन दिया कि रिपोर्ट में नेताओं की असहमति को शामिल किया गया है और रिपोर्ट को अवैध और असंवैधानिक कहना सही नहीं है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा कि पूरी रिपोर्ट पेश की गई है, और अनुलग्नक भी सदन में पेश किया गया है।

"यदि असहमति नोट समिति पर आक्षेप लगाते हैं, तो अध्यक्ष के पास आवश्यकता पड़ने पर इसे हटाने का अधिकार है। नियमों के अनुसार अध्यक्ष के पास यह शक्ति है। यदि सदस्यों को लगता है कि कुछ नहीं हटाया जाना चाहिए था, तो वे अध्यक्ष से पूछ सकते हैं। जेपीसी रिपोर्ट को अवैध और असंवैधानिक कहना सही नहीं है... यह एनडीए की रिपोर्ट नहीं है; यह संसद की रिपोर्ट है , "रिजिजू ने कहा।

"सभी असहमति रिपोर्ट उस रिपोर्ट में शामिल हैं जिसे राज्यसभा में पेश किया गया था और इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा," रिजिजू ने कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को जेपीसी रिपोर्ट का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों के असहमति नोट हटा दिए गए हैं।

खड़गे ने कहा कि रिपोर्ट से विपक्षी सदस्यों के असहमति नोट और विचारों को हटाना सही नहीं है। "वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट है। उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। यह लोकतंत्र विरोधी और निंदनीय है। शेयरधारकों को बाहर से बुलाकर उनके बयान लिए गए। मैं असहमति रिपोर्ट हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं हैं, तो इसे वापस भेजकर दोबारा पेश किया जाना चाहिए," खड़गे ने कहा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने से पहले आज संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ । रिपोर्ट के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा में भी तीखी नोकझोंक हुई। (एएनआई)