Kiren Rijiju ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन को बताया ऐतिहासिक

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि लोकसभा भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक विशेष चर्चा आयोजित करेगी, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सफल मिशन के बाद स्वदेश लौटे हैं। रिजिजू ने इसे एक 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' बताया और कहा कि चर्चा विकसित भारत की दिशा में हमारी यात्रा में भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित होगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, किरेन रिजिजू ने लिखा, "हमारे हीरो अंतरिक्ष यात्री कैप्टन सुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सफल मिशन के बाद घर लौट आए हैं। संसद उन्हें उनके ऐतिहासिक मील के पत्थर और विकसित भारत की दिशा में भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं पर एक विशेष चर्चा के साथ सम्मानित करेगी।ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल मिशन पूरा करने के बाद भारत लौटने के बाद, आज लोकसभा में 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका' विषय पर विशेष चर्चा होगी।

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एजेंडा में कहा गया है, "अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री पर विशेष चर्चा - 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका।"

नासा के एक्सिओम-4 (एएक्स-4) अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे शुक्ला रविवार तड़के दिल्ली पहुंचे।

दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा उनकी पत्नी और बेटे सहित उनके परिवार ने उनका स्वागत किया।

शुक्ला नासा के एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे, जो 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ था। वह 15 जुलाई को कैलिफ़ोर्निया के तट से उतरकर पृथ्वी पर वापस लौटे। वह 41 वर्षों में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने।

इस ऐतिहासिक चर्चा के साथ-साथ लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किये जायेंगे।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखेंगे।

दूसरा विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 है। इसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेश करेंगे। यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में और संशोधन का प्रस्ताव करता है।