'केजरीवाल तीन बार CM रहे, लेकिन गरीबों को मिलने वाले लाभ में बाधा डालते रहे': Virender Sachdeva

New Delhi: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर घोगा भवन नरेला में सफाई कर्मचारियों और मजदूरों को 50,000 फ्लैट आवंटित करने में 'बाधा' डालने का आरोप लगाया, जबकि इसके लिए 60% केंद्रीय निधि है। सचदेवा ने दावा किया कि ये फ्लैट सफाई कर्मचारियों और मजदूरों को आवंटित किए जा सकते थे , लेकिन केजरीवाल ने सीएम के तौर पर अपने तीन कार्यकालों में गरीबों को लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए इसे रोक दिया। उन्होंने आगे कहा कि आप पार्टी चुनाव से पहले गरीबों को घर देने की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा, "घोगा भवन नरेला में 50,000 से अधिक फ्लैट हैं, केंद्र सरकार ने 60 प्रतिशत से अधिक धन लगाया है, ये फ्लैट सफाई कर्मचारियों और मजदूरों को आवंटित किए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तीन बार सीएम बनने के बाद भी इसमें बाधा डालते रहे, ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ न मिले... अब जब चुनाव होने वाले हैं, तो वे घोषणाएं कर रहे हैं कि वे गरीब लोगों को घर देंगे... यहां 50,000 फ्लैट हैं और यदि आप अपना अहंकार और अहम छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो मोदी सरकार इसे ठीक करने और इसे फिर से लोगों को देने के लिए तैयार है..." |

रविवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए एक नई आवास योजना का प्रस्ताव रखा । केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिसका निर्माण दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। रविवार को एक प्रेस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, " दिल्ली में भूमि केंद्र सरकार के अधीन आती है... अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराती है, तो दिल्ली सरकार उन पर मकान बनवाएगी और सरकारी कर्मचारी आसान किश्तों में भुगतान करके मकान के मालिक बनेंगे। मैंने अनुरोध किया है कि हम इस योजना की शुरुआत एनडीएमसी और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से करें , जिसके तहत केंद्र सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और दिल्ली सरकार मकान बनाएगी।" प्रस्तावित योजना के तहत सफाई कर्मचारी रियायती दरों पर मकान खरीद सकेंगे और अपने वेतन से आसान किश्तों में लागत चुका सकेंगे। उन्होंने कहा, " सफाई कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले कुछ वर्षों में उनके वेतन से किश्तों में कटौती की जाएगी... मुझे उम्मीद है कि केंद्र और प्रधानमंत्री इस पर सहमत होंगे क्योंकि यह गरीब लोगों के लिए है... बाद में, इस योजना को अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है..." (एएनआई)