Kejriwal ने "जहरीले पानी" वाले अपने बयान पर चुनाव आयोग को दिया स्पष्टीकरण

New Delhi: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग ( ईसीआई ) को उनके " जहरीले पानी " वाले बयान के बारे में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी को "जहरीला" करने के लिए गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान "एक अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य के आगे" थे। केजरीवाल द्वारा

हस्ताक्षरित पत्र में लिखा है, "हरियाणा से प्राप्त कच्चे पानी की गंभीर विषाक्तता और संदूषण को उजागर करने के लिए एक अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य के आगे बयान दिए गए थे, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आसन्न और सीधा खतरा है।" सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें केजरीवाल के दावों का खंडन करते हुए उन्हें "तथ्यात्मक रूप से गलत" बताया। हालांकि, केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में सीईओ के पत्र में उल्लिखित अमोनिया स्तर तालिका का उपयोग अपने दावों को और पुख्ता करने के लिए किया।

अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उठाई गई चिंताओं को अपराध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी जो राज्य की जवाबदेही को कमजोर करेगी। पत्र में लिखा है, "दिल्ली के निवासियों के लिए सुरक्षित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकारी चूक को उजागर करने के कृत्य को कानूनी और संवैधानिक रूप से अपराध बनाना अनुचित है। अगर एक मौलिक नागरिक आवश्यकता - जैसे कि शुद्ध पानी तक पहुंच - के बारे में वैध चिंताओं को उठाना एक अपराध के रूप में गलत समझा जाता है, तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा जो राज्य की जवाबदेही को कमजोर करेगा और जिम्मेदार शासन के मूल ढांचे को नष्ट कर देगा।" केजरीवाल ने पानी में अमोनिया के उच्च स्तर से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों का भी उल्लेख किया, जिसमें लीवर और किडनी की शिथिलता, तंत्रिका संबंधी दुर्बलता और एन्सेफैलोपैथी शामिल हैं।

इससे पहले, मंगलवार को, ईसीआई ने केजरीवाल से अपने गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए तथ्यात्मक सबूत देने को कहा कि यमुना नदी को पड़ोसी हरियाणा राज्य द्वारा जहर दिया गया था; यमुना को जहर देने के लिए इस्तेमाल किए गए रसायन की प्रकृति और सीमा , जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नरसंहार हो सकता था; और क्या दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने वास्तव में समय रहते इसका पता लगा लिया था और इसे रोक दिया था, इससे पहले कि यह दिल्ली में यमुना के पानी में मिल जाए और नरसंहार का कारण बने।

उल्लेखनीय है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही सोमवार को गंभीर झूठे आरोप लगाने के लिए केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने केजरीवाल को निर्देश दिया था कि वे शिकायतों पर अपना जवाब, विशेषकर तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं के साथ साक्ष्यों के समर्थन के साथ, 29 जनवरी को रात 8 बजे तक प्रस्तुत करें, ताकि आयोग मामले की जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके। (एएनआई)