KC वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर भारत-अमेरिका समझौते पर चर्चा मांगी

New Delhi , नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को लोकसभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय उद्योगों और किसानों के लिए "प्रतिकूल परिणामों" का दावा किया।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जबकि वाशिंगटन का दावा है कि इस समझौते से उसे नई दिल्ली को अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद मिलेगी।

अपने स्थगन प्रस्ताव नोटिस में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सौदे का विवरण संसद के समक्ष नहीं रखा गया है ।

उन्होंने लिखा, "यह सदन अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगित हो रहा है, अर्थात् भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कथित व्यापार समझौते से उत्पन्न गंभीर चिंताओं पर, जिसकी सार्वजनिक घोषणा भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यह व्यापार समझौता भारत के माननीय प्रधानमंत्री के अनुरोध पर संपन्न हुआ है और उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ने शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को शून्य करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे भारतीय बाजार अमेरिकी वस्तुओं के लिए प्रभावी रूप से खुल गए हैं। इस कदम से भारतीय उद्योगों, व्यापारियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और किसानों पर दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना है।"

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार से डोनाल्ड ट्रम्प के इस दावे पर सवाल उठाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा, "भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की भी खबरें आ रही हैं, जिससे भारतीय किसानों की सुरक्षा, उनकी आजीविका और आय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। हालांकि, इन प्रतिबद्धताओं की प्रकृति या किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए किसी भी सुरक्षा उपाय के बारे में संसद के समक्ष कोई विवरण नहीं रखा गया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने रूस से तेल खरीदना बंद करने और इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति जताई है, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति निर्णयों पर गंभीर सवाल उठते हैं।"

"इसके अतिरिक्त, यह दावा किया जा रहा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से वस्तुओं की खरीद बढ़ाएगा, जो 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के उद्देश्यों के सीधे विपरीत है... मामले की तात्कालिकता और सार्वजनिक महत्व को देखते हुए, इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से तत्काल चर्चा की आवश्यकता है," नोटिस में कहा गया है।

आज सुबह ही, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर संसदीय चर्चा की मांग की और वाशिंगटन के इस दावे पर केंद्र की आलोचना की कि इस समझौते से उन्हें नई दिल्ली को अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद मिलेगी।

एक एक्स पोस्ट में, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कूटनीति को "हगलोमेसी" करार दिया और आरोप लगाया कि ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के दावे के बाद उन्होंने "पूरी तरह से आत्मसमर्पण" कर दिया है।

ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका और भारत "एक व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं", जिसके तहत वाशिंगटन ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति "मित्रता और सम्मान" दिखाते हुए पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी "रूस से तेल खरीदना बंद करने" और अमेरिका से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं।