केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव के वादों पर साधा निशाना, कहा—NDA ने पहले ही पूरे किए अधिकांश वादे

New Delhi, नई दिल्ली: जनता दल (यूनाइटेड) के नेता केसी त्यागी ने बुधवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा किए गए वादों को राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने पहले ही पूरा कर दिया है।

त्यागी ने एएनआई से कहा, " तेजस्वी यादव जो भी वादे और घोषणाएं कर रहे हैं, बिहार सरकार उन सभी वादों को पहले ही पूरा कर चुकी है। चाहे वह महिला आरक्षण, महिला सशक्तीकरण, आजीविका या शिक्षा की बात हो।"

उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव की उस घोषणा के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में स्थायी कर दिया जाएगा।

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, यादव ने आश्वासन दिया कि जीविका दीदियों का वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही माई बहन मान योजना के तहत 10,000 रुपये देने के डबल इंजन सरकार के फैसले पर भी कटाक्ष किया और इसे "रिश्वत" करार दिया।

यादव ने कहा, "उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत 10,000 रुपये बांटे, जो रिश्वत है। यह कर्ज है, अमित शाह ने खुद कहा है। इसका मतलब है कि वे इस पैसे की वसूली करेंगे। आज हम एक और ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "आप सभी जानते हैं कि इस सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ है। हमने फैसला किया है कि सभी जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर्स) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। हम उनका वेतन भी बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करेंगे। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है। जीविका दीदियों की वर्षों से यही मांग रही है।"

उन्होंने आगे घोषणा की कि सरकार के साथ काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।

यादव ने कहा, "दूसरी बड़ी घोषणा संविदा कर्मियों से संबंधित है। चूंकि सारा सरकारी काम वे ही करते हैं, इसलिए उनका शोषण होता है। उन्हें बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जाता है। राज्य में कार्यरत इन सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। हम उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने के लिए काम करेंगे।"

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी महागठबंधन के बीच मुकाबला होगा। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं।

राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआई-एमएल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं।

इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोका है।

बिहार में विधानसभा चुनाव क्रमशः 6 और 11 नवंबर को होने हैं, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।