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Kanimozhi Karunanidhi ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोलीं युवा अन्याय के खिलाफ खड़े

Gulabi Jagat
22 July 2026 9:23 PM IST
Kanimozhi Karunanidhi ने छात्रों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बोलीं युवा अन्याय के खिलाफ खड़े
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New Delhi : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने बुधवार को NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि देश के युवा अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें "राष्ट्र-विरोधी" और "अर्बन नक्सल" करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि युवा यह दिखाने के लिए एकजुट हुए हैं कि वे किसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए कनिमोझी ने कहा, "...देश के युवा अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। वे हमें राष्ट्र-विरोधी, नक्सली कहते रहे हैं... जो कोई भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसे राष्ट्र-विरोधी या अर्बन नक्सल करार दिया जाता है। आज, युवा अर्बन नक्सल और नक्सली - जैसा कि वे हमें बुलाना चाहते हैं - उन्हें सबक सिखाने और यह दिखाने के लिए एकजुट हुए हैं कि देश के युवा क्या कर सकते हैं और किसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं।" उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी NEET की शुरुआत से ही इसका विरोध कर रही है और आरोप लगाया कि केवल सुविधा-संपन्न और शहरी छात्र ही यह परीक्षा पास कर सकते हैं।

"...आज DMK के कई सांसद, लोकसभा और राज्यसभा से, अपना समर्थन देने के लिए मेरे साथ आए हैं... क्योंकि DMK कई वर्षों से यह लड़ाई लड़ रही है। जिस दिन NEET शुरू किया गया था, उसी दिन से हमारे नेता डॉ. कलैगनार और उनके बाद हमारे नेता एम.के. स्टालिन NEET के खिलाफ लड़ रहे हैं... केवल सुविधा-संपन्न छात्र और शहरों के छात्र ही इन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं और उन्हें पास कर सकते हैं... जब तमिलनाडु में DMK की सरकार थी, तब हमने NEET के खिलाफ एक कानून पारित किया था। लेकिन आप जानते हैं, जिन कानूनों को पारित किया गया और जो BJP सरकार को पसंद नहीं आए, उनमें से कई पर गवर्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं," उन्होंने आगे कहा।

सरकार ने कहा है कि वह बहस के लिए तैयार है, जबकि संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और एक खास नियम के तहत NEET-UG पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि विपक्ष को नई शर्तें नहीं थोपनी चाहिए।

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