जेपी नड्डा ने की TB प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने टीबी और खसरा- रूबेला उन्मूलन और पीएम-एबीएचआईएम (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन) और 15वें वित्त आयोग के तहत धन के उपयोग पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान राज्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए उनकी सराहना की। बयान के अनुसार, इस अभियान में 12.97 करोड़ लोगों की टीबी के लिए जांच की गई , जिसमें पूरे भारत में 7.19 लाख से अधिक टीबी रोगियों की पहचान की गई, जिनमें 2.85 लाख ऐसे रोगी शामिल थे जिनमें कोई लक्षण नहीं थे। इस अभियान को देश भर के सभी जिलों में विस्तारित किया गया।

उन्होंने संभावित टीबी मामले की जांच, एनएएटी कवरेज, उपचार की सफलता और टीबी रोगियों के लिए पोषण सहायता योजनाओं की प्राप्ति जैसे प्रमुख मापदंडों पर संज्ञान लिया और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से इन प्रमुख मापदंडों की नियमित आधार पर समीक्षा करने का आग्रह किया। बयान में आगे कहा गया है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, राज्य टीबी के लिए संवेदनशील आबादी की जांच करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं , चाहे उनमें लक्षण हों या नहीं, पोर्टेबल चेस्ट एक्स-रे मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और टीबी के लक्षण वाले रोगियों की एनएएटी टेस्ट (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट) का उपयोग करके जांच की जा रही है।

नड्डा ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में प्रभावशाली और स्थायी बदलाव लाने के लिए अधिक से अधिक जनभागीदारी का आह्वान किया । उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से टीबी मुक्त भारत अभियान में पंचायती राज संस्थाओं, नगर निगमों आदि के निर्वाचित प्रतिनिधियों को एकीकृत रूप से शामिल करने का आग्रह किया ।

उन्होंने टीबी की शुरुआती और व्यापक जांच के माध्यम से इसके मामलों और मृत्यु दर दोनों को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया । बयान के अनुसार नड्डा ने कहा, "राष्ट्रीय लक्ष्य टीबी के मामलों की दर को प्रति लाख जनसंख्या पर 47 मामलों तक लाना और मृत्यु दर को प्रति लाख जनसंख्या पर 3 से नीचे लाना है।" इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मंत्री ने राज्यों से अपने टीबी अभियानों की रणनीति को फिर से बनाने का आह्वान किया, जिसमें कमज़ोर और उच्च जोखिम वाले समुदायों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने त्वरित निदान उपकरणों, विशेष रूप से NAAT परीक्षण तक पहुँच बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया।

इसके अलावा, राज्यों को टीबी रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रमुख पोषण सहायता पहलों , जैसे कि निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र पहल को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत भागीदारी और लाभ कई क्षेत्रों में कमज़ोर हैं और प्रभावित लोगों के लिए समग्र देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए इसमें उल्लेखनीय सुधार किया जाना चाहिए। नड्डा ने खसरा-रूबेला को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में राज्यों के प्रयासों की सराहना की। हालांकि, चूंकि कई राज्यों के कुछ जिले अभी भी खसरा-रूबेला से मुक्त नहीं हो पाए हैं, इसलिए उन्होंने खसरा-रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीकाकरण को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए , नड्डा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम-एबीएचआईएम और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो धनराशि आवंटित की गई है, उसका कुशलतापूर्वक खर्च किया जाए क्योंकि उनके उपयोग के लिए केवल एक वर्ष ही बचा है।

बयान में बताया गया कि राज्यों ने चर्चा किए गए कार्यक्रमों में अपने प्रयासों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया। बैठक में शामिल होने वाले विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश मिश्रा, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बियुराम वाहगे, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल थे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।