एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय पैनल की बैठक 25 February को होगी

New Delhi नई दिल्ली : संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024">2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024">2024 पर संयुक्त समिति की बैठक संसद भवन एनेक्सी में होगी और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत होगी।

संसद बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले, जेपीसी ने भी विस्तार की मांग की है और इस मामले के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया है। समिति ने 31 जनवरी को अपनी दूसरी बैठक की। अध्यक्ष पीपी चौधरी ने 31 जनवरी को कहा कि उनके बीच "सकारात्मक चर्चा" हुई और सदस्यों से उन हितधारकों के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया जो समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, हमें सदस्यों से इनपुट मिला कि किन सभी हितधारकों को बुलाया जाना चाहिए, एक सांकेतिक सूची थी, हमने उसे दिया और पूरी सूची पर चर्चा की गई...सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हमें हर राज्य में जाने की आवश्यकता है...हम समय विस्तार के लिए अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे...प्रवासी श्रमिक भी महत्वपूर्ण हितधारक हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए...सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी।"

सूत्रों ने कहा कि समिति के पास परामर्श के लिए एक प्रस्तावित सूची है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, न्यायपालिका के सदस्य, पूर्व चुनाव आयुक्त, अर्थशास्त्री, व्यापार निकाय और उद्योग संघ, पूर्व सिविल सेवक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, थिंक टैंक, श्रमिक संघ, किसान संघ, मौसम विशेषज्ञ, मशहूर हस्तियां और मनोरंजन उद्योग के लोग, मीडिया उद्योग के लोग, नागरिक मंच, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकिंग क्षेत्र, स्टॉक एक्सचेंज और विक्रेता संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि चुनावी समयसीमाओं को एक साथ करने से रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करने, लागत कम करने और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी। एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर, 2024 को स्वीकार कर लिया। (एएनआई)