जयपी इंफ्राटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में: अदालत ने पूर्व CMD की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

New Delhi: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को व्यवसायी मनोज गौर, जो जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी हैं, की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। गौर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह मामला 25,000 घर खरीदारों से प्राप्त धनराशि की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। गौर को उनकी मां के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है। उन्हें 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धीरेंद्र राणा ने आरोपी मनोज गौर के वकील और ईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।6 फरवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर को दी गई अंतरिम जमानत को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया।उनकी मां के स्वास्थ्य के आधार पर निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस आदेश को ईडी ने चुनौती दी थी।

अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए, उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि मनोज गौर किसी भी व्यावसायिक लेनदेन में शामिल नहीं होंगे, कोई भी बैंकिंग लेनदेन नहीं करेंगे, और संपत्तियों में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार हस्तांतरित या सृजित नहीं करेंगे।यह भी निर्देश दिया गया कि गौर अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दें।

मनोज गौड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता डॉ. फारुख खान पेश हुए।ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला 13,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है और इसमें 25,000 पीड़ित गृह खरीदार शामिल हैं।पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज गौर को उनकी वृद्ध मां की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर 14 दिन की अंतरिम जमानत दी।अभियुक्त के वकील ने कहा था कि आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ के अभाव, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश और गंभीर चिकित्सा दुर्बलताओं की पृष्ठभूमि में गौर की हिरासत घोर असंगत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

ईडी ने बताया था कि यह गृह खरीदारों के धन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन इसका इस्तेमाल गृह खरीदारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया। ईडी ने कहा था कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जयपी ग्रुप के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर में चल रही जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

यह भी कहा गया कि ईडी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखाओं (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जयपी समूह के खिलाफ जांच शुरू की, जो जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थीं, जिनमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया, जिससे घर खरीदार ठगे गए और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जांच में पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, बड़ी मात्रा में राशि गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई और जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस), जयपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और जयपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) सहित संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दी गई, ईडी ने कहा।

जांच में पता चला कि मनोज गौर जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध न्यासी हैं, जिसे कथित तौर पर गबन किए गए धन का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था, एजेंसी ने दावा किया।

इससे पहले, 23 मई 2025 को, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिनमें जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे। ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग और धन के गबन के अपराध को साबित करने वाले दस्तावेज जब्त किए।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच में जयपी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन के गबन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौर की केंद्रीय भूमिका स्थापित हुई है।