जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय के 'Vande Mataram' पर लिए गए फैसले पर यह टिप्पणी की

New Delhi: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी ने गुरुवार को आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी छह श्लोक बजाने के केंद्र सरकार के निर्देश की आलोचना करते हुए इसे "धर्म की स्वतंत्रता पर एक स्पष्ट हमला" बताया। उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों का प्रदर्शन किया जाता है, तो वंदे मातरम के आधिकारिक संस्करण के सभी छह श्लोक पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

X पर एक पोस्ट में मदानी ने लिखा, "केंद्र सरकार का एकतरफा और दबावपूर्ण निर्णय, जिसमें 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान घोषित किया गया है और इसके सभी श्लोकों को सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, कॉलेजों और समारोहों में अनिवार्य किया गया है, न केवल भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता पर एक स्पष्ट हमला है, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को कम करने का एक सुनियोजित प्रयास भी है। मुसलमान किसी को भी 'वंदे मातरम' गाने या बजाने से नहीं रोकते; हालांकि, गीत के कुछ श्लोक ऐसी मान्यताओं पर आधारित हैं जो मातृभूमि को देवता के रूप में चित्रित करते हैं, जो एकेश्वरवादी धर्मों की मूलभूत मान्यताओं के विपरीत हैं। चूंकि एक मुसलमान केवल एक अल्लाह की पूजा करता है, इसलिए उसे यह गीत गाने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 25 और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का स्पष्ट उल्लंघन है।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को कमजोर करता है, और सच्ची देशभक्ति के बजाय राजनीति को दर्शाता है।

"इस गीत को अनिवार्य बनाना और नागरिकों पर इसे थोपने का प्रयास देशभक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है; बल्कि यह चुनावी राजनीति, सांप्रदायिक एजेंडा और मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम नारों में नहीं, बल्कि चरित्र और बलिदान में निहित है। इसके ज्वलंत उदाहरण मुसलमानों और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के ऐतिहासिक संघर्ष में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ऐसे निर्णय देश की शांति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और संविधान की भावना को ठेस पहुंचाते हैं," पोस्ट में आगे लिखा गया।

“यह याद रखना चाहिए कि मुसलमान केवल एक ईश्वर की पूजा करते हैं; वे सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर के साथ किसी को शरीक करना स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए, वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर स्पष्ट हमला है,” पोस्ट में लिखा गया।