Jaishankar ने भारत की मजबूती और संसाधन सुरक्षा पर दिया जोर

Raipur : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, भारत ने अशांत वैश्विक माहौल का "मजबूती से सामना किया है" और "घरेलू तथा बाहरी चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है।" IIM रायपुर के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के हितों को सुरक्षित करने के लिए "हेजिंग (जोखिम से बचाव), डी-रिस्किंग (जोखिम कम करना) और विविधीकरण" का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बदलती सत्ता संरचनाओं के बीच संसाधनों का उपयोग एक 'लीवरेज' (लाभ उठाने के साधन) के रूप में किया जा सकता है।

जयशंकर ने कहा, "दुनिया में इस समय जो उथल-पुथल है, वह कई मायनों में संरचनात्मक भी है। वैश्विक व्यवस्था हमारी आँखों के सामने बदल रही है, जिसमें देशों की सापेक्ष शक्ति और प्रभाव में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कुछ समाजों की राजनीति के लिए इन बदलावों को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सैन्य क्षमताओं, कनेक्टिविटी और संसाधनों के क्षेत्र में हुए नए विकासों ने, लगातार बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। आज हर चीज़ का उपयोग एक 'लीवरेज' के रूप में किया जा रहा है, और कई बार तो उसे एक 'हथियार' के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में दुनिया के सामने एक ऐसे माहौल में खुद को सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, जो लगातार अस्थिर और अप्रत्याशित होता जा रहा है। इसी वजह से अब 'हेजिंग, डी-रिस्किंग और विविधीकरण' की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है—चाहे यह कोई व्यावसायिक निर्णय हो या फिर विदेश नीति का मामला।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे समाज में एक ऐसा आशावाद (optimism) है, जिसकी कमी दुनिया के कई अन्य हिस्सों में देखने को मिलती है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? पिछले 10 साल काफी बेहतर रहे हैं, जिससे हमारे भीतर यह आत्मविश्वास जागा है कि अगले 10 साल और उसके बाद का समय भी उतना ही बेहतर होगा। आखिरकार, अब हम दुनिया की शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुके हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हाल के दिनों में दुनिया भर से आए कई झटकों ने हमारी सहनशक्ति की परीक्षा ली है, और भारत ने उन सभी चुनौतियों का मजबूती से सामना किया है। हमने घरेलू और बाहरी—दोनों तरह की चुनौतियों का काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है।"

उन्होंने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साकार करने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं के निर्माण पर ज़ोर दिया, और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए "समावेशी विकास, प्रतिनिधि राजनीति और निर्णायक नेतृत्व" की सराहना की।

उन्होंने कहा, "अधिक समावेशी विकास, प्रतिनिधि राजनीति और निर्णायक नेतृत्व ने एक ऐसी नई नींव तैयार की है, जिसके आधार पर अब हम सभी और भी ऊँची आकांक्षाएँ पाल सकते हैं। हमने न केवल डिजिटल क्रांति को पूरे उत्साह के साथ अपनाया है, बल्कि वास्तव में इसे अपने जीवन में एक सार्थक उद्देश्य के साथ लागू भी किया है। यहाँ तक कि दुनिया के कई विकसित समाज भी ऐसा नहीं कर पाए हैं।" "शायद यह 'कर दिखाने की भावना' का भी जागरण है।" "जिन वैश्विक रुझानों का मैंने ज़िक्र किया है, उनके मद्देनज़र राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है... हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताएँ विकसित करने और उन्हें अपने नियंत्रण में सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर है, कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में ज़्यादा मुश्किल होंगे। ऐसे मामलों में, इसका हल भरोसेमंद या विश्वसनीय साझेदारियों और अलग-अलग स्रोतों से चीज़ें जुटाने में है। लेकिन आखिरकार, मज़बूत राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करने से पीछे नहीं हटा जा सकता। जोखिम कम करने और असल में अपनी स्थिति को मज़बूत बनाने का यह सबसे असरदार तरीका है। और यह हमारे 'विकसित भारत' के लक्ष्य का मूल है, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आप जैसे लोगों पर एक खास ज़िम्मेदारी है," विदेश मंत्री ने आगे कहा।

आर्थिक मोर्चे पर, उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति भारतीय उत्पादकों के लिए बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने और "ब्रांड इंडिया" को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। "आज हमारी विदेश नीति भारतीय उत्पादकों के लिए बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने पर केंद्रित है। यह संसाधनों, तकनीकों और ज़रूरी सामानों को सुरक्षित करने में मदद करने पर भी केंद्रित है। यह भारतीयों का ध्यान रखती है - चाहे वे यात्रा कर रहे हों या विदेश में रह रहे हों। और खासकर मुश्किल के समय में यह उनका खास ध्यान रखती है। यह 'ब्रांड इंडिया' को बढ़ावा देती है," केंद्रीय मंत्री ने कहा।उनकी ये टिप्पणियाँ पश्चिम एशिया में चल रहे संकट की पृष्ठभूमि में आई हैं, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों से हुई थी। इसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को संघर्ष की चपेट में ले लिया, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई।