जयराम रमेश ने PM मोदी के इज़राइल बयान पर परोक्ष कटाक्ष किया

New Delhi: इजरायली संसद , नेसेट में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्म को भारत द्वारा इजरायल को मान्यता देने से जोड़ने वाली टिप्पणी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए , कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर टिप्पणी करते हुए इसे "अपने मेजबान का निर्भीक बचाव" बताया।

रमेश ने 'X' पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से चले आ रहे भारत-इजराइल के दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डाला। कांग्रेस नेता ने नेहरू और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच हुए पत्रों और दस्तावेजों का आदान-प्रदान भी साझा किया। उन्होंने बताया कि आइंस्टीन ने 13 जून, 1947 को इजराइल की स्थापना के संबंध में नेहरू को पत्र लिखा था, जिसका जवाब नेहरू ने एक महीने बाद दिया था।

"कल संसद में अपने संबोधन में - जो कि मेजबान का एक स्पष्ट बचाव था - प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि भारत ने उनके जन्म के दिन ही नए इज़राइल राज्य को मान्यता दी थी। दरअसल, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 13 जून, 1947 को इज़राइल के निर्माण के विषय पर जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था। यहाँ आइंस्टीन को नेहरू का एक महीने बाद का उत्तर है। 5 नवंबर, 1949 को दोनों की मुलाकात प्रिंसटन स्थित आइंस्टीन के घर पर हुई थी," जयराम रमेश ने 'X' पर लिखा।

रमेश ने आगे बताया कि 5 नवंबर, 1949 को नेहरू ने प्रिंसटन स्थित आइंस्टीन के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर 1952 में आइंस्टीन को इज़राइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अप्रैल 1955 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, आइंस्टीन और नेहरू ने परमाणु विस्फोटों और हथियारों पर एक बार फिर पत्राचार किया था।

"नवंबर 1952 में, आइंस्टीन को इज़राइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और अप्रैल 1955 में उनके निधन से कुछ समय पहले, आइंस्टीन और नेहरू ने परमाणु विस्फोटों और हथियारों के मुद्दे पर पत्रों का आदान-प्रदान किया था," 'एक्स' पोस्ट में आगे कहा गया।

यह घटना फिलिस्तीन के साथ संघर्ष और गाजा क्षेत्र में कथित सैन्य कार्रवाई के कारण प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा की भारतीय विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना के बीच सामने आई है।

इससे पहले बुधवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि फिलिस्तीन पर भारत का राजनयिक रुख स्पष्ट है और सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करती है।

"इजराइल भारत को क्या दे सकता है?... प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है, तो उन्हें गाजा में बच्चों की मौत के बारे में बात करनी चाहिए। भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि वह फिलिस्तीन का समर्थन करती है...", मसूद ने एएनआई को बताया।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा की आलोचना करते हुए पूछा कि वे "किसके इशारे पर" विदेश यात्रा करते हैं। एएनआई से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा, "क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री किसके इशारे पर विदेश जाते हैं? किसके दबाव में उन्होंने व्यापार समझौते पर सहमति जताई? सरकार में कौन है?"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायली संसद , नेसेट में एक ऐतिहासिक भाषण के दौरान फिलिस्तीन मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व वाली गाजा शांति पहल इस क्षेत्र के लोगों के लिए "न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का वादा" करती है।

वर्तमान में दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजरायल आए प्रधानमंत्री ने इस अवसर के महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं ।

"गाजा शांति पहल इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का वादा करती है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी शामिल है। शांति का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस क्षेत्र में संवाद, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ खड़ा है," प्रधानमंत्री ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कहा।

उन्होंने आगे कहा कि इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त है और यह एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है, जिसके लिए भारत ने भी अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है।