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जयराम रमेश का अमित शाह पर बड़ा आरोप, विपक्षी नेताओं को तोड़ने की कोशिशों पर जताई नाराजगी
राजनीतिक बयानबाज़ी से बढ़ा सियासी तापमान
New Delhi: तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के नेताओं के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। उन्होंने शाह पर विपक्ष को कमजोर करने और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाया।
जयराम ने आरोप लगाया कि शाह विपक्ष के सदस्यों को लुभाने के लिए "हैरान कर देने वाले" प्रलोभन और ऑफर दे रहे हैं, जिनमें से कई सदस्य बीजेपी-विरोधी मजबूत एजेंडे पर चुने गए थे।
X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह कथित राजनीतिक चाल, लोकसभा में परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) के पारित न हो पाने से हुई "अपनी बेइज्जती की भरपाई" करने की सीधी कोशिश है।
उन्होंने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष पर हमले और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम जारी रखे हुए हैं, ताकि 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में परिसीमन विधेयक पारित न करा पाने से हुई अपनी बेइज्जती की भरपाई कर सकें। उनके प्रलोभन ऐसे कई लोगों को लुभा रहे हैं जो सिर्फ़ दो साल पहले बीजेपी-विरोधी मजबूत एजेंडे पर चुने गए थे और अब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक, उन्हें जो ऑफर दिए जा रहे हैं, वे हैरान कर देने वाले हैं।"
कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विधानसभा चुनावों में हार के बाद TMC के विधायकों और सांसदों के बीच असंतोष और बगावत देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय करने और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) को समर्थन देने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र में भी "ऑपरेशन टाइगर" की चर्चा है। अटकलें हैं कि UBT के नौ में से सात सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। 2022 में, शिंदे कई विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे, जिससे पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी।
जयराम रमेश ने दावा किया कि गृह मंत्री जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे "म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री" में अपनाए जाने वाले तरीकों जैसे ही हैं। उन्होंने इसे "पूरी तरह से मतलबी" और "अच्छी तरह से संचालित" अभियान बताया, जिसमें उन लोगों की व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से पैकेज दिए जाते हैं जिन्हें वे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, "उनकी इस हरकत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वे अपने अंतिम मकसद में कामयाब नहीं होंगे।" इससे पहले अप्रैल में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक', 'परिसीमन विधेयक' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक' संसद में गिर गए थे।
यह घटनाक्रम ऐसी खबरों के बीच सामने आया है कि शिवसेना (UBT) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और वे सत्ताधारी गुट में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले संसद में एक अलग गुट बना सकते हैं।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, पाला बदलने की संभावना वाले सांसदों में धाराशिव से ओमराजे निंबालकर, परभणी से संजय जाधव, मुंबई उत्तर-पूर्व से संजय दीना पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टिकर, शिरडी से भाऊसाहेब वाकचौरे और यवतमाल-वाशिम से संजय देशमुख शामिल हैं। संभावित बगावत को लेकर हो रही चर्चाओं में राजाभाऊ वाजे का नाम भी सामने आया है।
सूत्रों ने पहले संकेत दिया था कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक होने की उम्मीद थी, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के मौजूद रहने की संभावना थी। योजना के अनुसार, बागी सांसद पहले लोकसभा के भीतर एक अलग गुट बनाएंगे और उसके बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो जाएंगे।
सूत्रों ने आगे दावा किया कि संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे।
पत्र में सावंत ने अनुरोध किया कि शिवसेना (UBT) को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना किसी भी कथित अलग हुए गुट को कोई अलग मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार या सुविधाएं न दी जाएं। उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने और जरूरत पड़ने पर दलबदल विरोधी कार्यवाही शुरू करने के पार्टी के अधिकार पर भी जोर दिया। (ANI इनपुट के साथ)
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