जयराम रमेश: जीएसटी सुधार अपर्याप्त, विकास दबाने वाला कर

नई दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी के संबोधन की आलोचना की और कहा कि पार्टी लंबे समय से तर्क देती रही है कि माल और सेवा कर (जीएसटी) एक विकास-दमनकारी कर है और मौजूदा सुधार अपर्याप्त हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जीएसटी व्यवस्था में हाल में किए गए संशोधनों की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री की आलोचना की।

एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है, द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किए गए संशोधनों पर एकमात्र स्वामित्व का दावा किया।"

कांग्रेस नेता ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान ढांचे पर बहुत अधिक कर स्लैब, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर दंडात्मक दरें, बड़े पैमाने पर कर चोरी और गलत वर्गीकरण, उच्च अनुपालन लागत और उलटी शुल्क संरचना का बोझ है, जो उत्पादन को हतोत्साहित करती है।

उन्होंने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से यह तर्क देती रही है कि जीएसटी एक विकास-दमनकारी कर रहा है। यह बड़ी संख्या में कर स्लैब, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं पर दंडात्मक कर दरें, बड़े पैमाने पर कर चोरी और गलत वर्गीकरण, महंगे अनुपालन बोझ और एक उलटे शुल्क ढांचे (इनपुट की तुलना में आउटपुट पर कम कर) से ग्रस्त है। हम जुलाई 2017 से ही जीएसटी 2.0 की मांग कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हमारे न्याय पत्र में यह एक प्रमुख प्रतिज्ञा थी।"

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मौजूदा जीएसटी सुधार अपर्याप्त हैं। रमेश के अनुसार, लंबित मुद्दों में शामिल हैं, "अर्थव्यवस्था में प्रमुख रोज़गार सृजक एमएसएमई की व्यापक चिंताओं का सार्थक समाधान किया जाना चाहिए। बड़े प्रक्रियात्मक बदलावों के अलावा, इसमें अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लागू होने वाली सीमाओं को और बढ़ाना शामिल है। क्षेत्रीय मुद्दे सामने आए हैं।"

उन्होंने कहा, "उभरे हुए क्षेत्रीय मुद्दों - उदाहरण के लिए कपड़ा, पर्यटन, निर्यातक, हस्तशिल्प और कृषि इनपुट - से निपटा जाना चाहिए; राज्यों को राज्य स्तरीय जीएसटी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बिजली, शराब, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को भी इसमें शामिल किया जा सके; सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से की गई राज्यों की प्रमुख मांग - अर्थात, उनके राजस्व की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए मुआवजे को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाना - अभी तक अनसुलझा है।"

रमेश ने आगे सवाल उठाया कि क्या आठ साल से विलंबित ये सुधार वास्तव में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देंगे। उन्होंने चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे पर प्रकाश डाला, जो पिछले पाँच वर्षों में दोगुना होकर 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है, और चेतावनी दी कि भारतीय व्यवसाय अल्पाधिकारवादी दबावों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कई उद्यमी विदेश जाने को मजबूर हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, "जीएसटी में आठ साल की देरी से हो रहे बदलावों से क्या वाकई निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो कि उच्च जीडीपी वृद्धि के लिए ज़रूरी है, यह देखना अभी बाकी है। इस बीच, चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले पाँच सालों में दोगुना होकर 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। और भारतीय व्यापार जगत भय और अल्पाधिकारवाद से पंगु हो गया है, जिसके कारण कई लोग विदेश में बस रहे हैं।"

इससे पहले आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर से अगली पीढ़ी के माल और सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के कार्यान्वयन की घोषणा की, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

जीएसटी लागू होने से पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन सुधारों से देशव्यापी "जीएसटी बचत उत्सव" की शुरुआत होगी, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और उद्यमी सभी लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा, "नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से ही, राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल, 22 सितंबर को, नवरात्रि के पहले दिन, सूर्यदेव के उदय के साथ ही, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ी हुई बचत और आसान खरीदारी से देश के गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, व्यापारी और उद्यमी सभी को "बहुत लाभ" होगा।

उन्होंने कहा, "कल से पूरे देश में 'जीएसटी बचत उत्सव' शुरू हो रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीज़ें ज़्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। गरीब, मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी और उद्यमी - सभी को इसका बहुत लाभ होगा।"

पीएम मोदी ने कहा, "इस त्योहारी सीजन में हर किसी के पास जश्न मनाने का कारण होगा और देश के हर परिवार की खुशी बढ़ेगी।"

इसे एक त्यौहारी उपहार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे, व्यापार को आसान बनाएंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक राज्य विकास में समान भागीदार बने।

उन्होंने कहा, "जब भारत ने 2017 में जीएसटी लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, तो इसने एक पुरानी व्यवस्था को बदलने और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत की। दशकों से, हमारे देश के लोग, जिनमें आप सभी और हमारे व्यापारी शामिल हैं, अनेक करों - चुंगी, प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, और ऐसे ही दर्जनों अन्य करों - के जाल में फंसे हुए थे।"