जयराम रमेश ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर BJP की आलोचना की

New Delhi : कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को नीलामी के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपग्रह-आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने के अपने फैसले को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला किया। जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दोहरे मानदंडों का आरोप लगाया, इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पार्टी ने पहले यूपीए कार्यकाल के दौरान इसी तरह की प्रथाओं का विरोध करके राजनीतिक लाभ उठाया था।

रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भाजपा ने प्रशासनिक स्पेक्ट्रम आवंटन पर यूपीए को बदनाम करने के लिए एक पूरी प्रचार मशीन बनाई। आज, वे बिल्कुल वही काम कर रहे हैं।" उन्होंने 2जी मामले में सीबीआई अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने का भी उल्लेख किया, जिसने आरोपों को "अफवाह, गपशप और अटकलों" पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया था। अदालत ने रिकॉर्ड के "गलत पढ़ने, चुनिंदा पढ़ने और संदर्भ से बाहर पढ़ने" पर भरोसा करने के लिए सरकार के आरोपपत्र की आलोचना की थी, जिसमें कहा गया था कि आपराधिकता का कोई सबूत नहीं था।

रमेश ने तर्क दिया कि भाजपा का वर्तमान निर्णय नीलामी के माध्यम से पारदर्शिता और निष्पक्षता की वकालत करने के अपने पिछले दावों को कमजोर करता है। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने लिखा, "एक संसदीय प्रश्न ने पुष्टि की है कि मोदी सरकार ने कई वर्गों की मांग के बावजूद, बिना नीलामी के, उपग्रह-आधारित संचार के लिए प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है। सरकार ने रिकॉर्ड पर कहा है कि 'प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम भी चार्जेबल हैं और इसलिए राजस्व में योगदान करते हैं,' यह स्थिति प्रधानमंत्री द्वारा कई वर्षों से जोर-शोर से कही जा रही बातों के विपरीत है।"

उन्होंने आगे कहा, "याद करें कि यूपीए द्वारा नीलामी के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन पर सरकार में अपने प्रॉक्सी द्वारा उत्पन्न मीडिया उन्माद से भाजपा ने भारी राजनीतिक लाभ उठाया। धोखाधड़ीपूर्ण राजस्व हानि अनुमान और एक अति सक्रिय न्यायपालिका ने दूरसंचार में निवेश के माहौल को भारी नुकसान पहुंचाया।" पोस्ट में आगे कहा गया, "फिर भी, एक विस्तृत परीक्षण के अंत में, सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, और सबसे कड़े शब्दों में कहा कि पूरा मामला 'अफवाह, गपशप और अटकलों द्वारा बनाई गई सार्वजनिक धारणा' पर आधारित था। फैसले में कहा गया कि 'अदालत के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से किए गए कृत्यों में किसी आपराधिकता का संकेत देता हो' और सरकार का आरोपपत्र 'मुख्य रूप से सरकारी अभिलेखों के गलत पढ़ने, चुनिंदा पढ़ने, गैर-पढ़ने और संदर्भ से बाहर पढ़ने पर आधारित है।'" रमेश ने निष्कर्ष निकाला कि "यह मोदी सरकार और उसके प्रचार तंत्र की वास्तविकता है - उसके साथियों की, उसके साथियों के लिए और उसके साथियों द्वारा।"

संसदीय प्रतिक्रिया के माध्यम से पुष्टि की गई इस पहल की आलोचना स्पेक्ट्रम आवंटन पर भाजपा के पहले के रुख के विपरीत होने के कारण हुई है - यह रुख 2जी स्पेक्ट्रम विवाद के दौरान यूपीए सरकार के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी में महत्वपूर्ण था।

इस विवाद ने स्पेक्ट्रम आवंटन नीतियों और दूरसंचार तथा उपग्रह संचार क्षेत्रों के लिए उनके निहितार्थों पर बहस को फिर से हवा दे दी है, जिसमें विपक्षी दल भाजपा की निरंतरता और उद्देश्यों पर सवाल उठा रहे हैं। (एएनआई)