Jagdeep Dhankhar ने कहा- "लोकतंत्र को गंभीर खतरा होगा"

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय बजट के विरोध में उच्च सदन से विपक्षी सांसदों द्वारा वॉकआउट किए जाने के बाद, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति Jagdeep Dhankhar ने कहा कि अगर संसदीय कार्यवाही में व्यवधान को "राजनीतिक रणनीति" के रूप में हथियार बनाया जाता है, तो लोकतंत्र को "गंभीर खतरा" होगा।

"माननीय सदस्यों, मैं आपसे दृढ़ता से निवेदन करता हूं। अगर व्यवधान और गड़बड़ी को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार बनाया जाता है, जैसा कि अभी किया गया है, तो लोकतंत्र को गंभीर खतरा होगा," धनखड़ ने बुधवार को राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा।

राज्यसभा के सभापति ने कहा कि हालांकि उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने पाया कि विपक्षी सांसदों द्वारा इसका इस्तेमाल "चाल" और "रणनीति" के रूप में किया गया।

धनखड़ ने कहा, "माननीय सदस्यों, आज बजट पर चर्चा सूचीबद्ध थी और मैंने विपक्ष के नेता को यह उम्मीद करते हुए मंच दिया था कि नियमों का पालन किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसे एक चाल और रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया है।" वॉकआउट के बाद, अध्यक्ष ने कहा कि वह विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपनाई गई "अस्वस्थ प्रथा" पर गंभीर आपत्ति जताएंगे। "संसद संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं का गढ़ है। मैं वास्तव में हैरान हूं कि आज और उसके बाद के दिनों में, जब हमारे पास माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार करने का पर्याप्त अवसर होगा, तो इस उद्देश्य के लिए मेरे द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाने का कोई अवसर या औचित्य नहीं था।"

उन्होंने कहा, "मैं खुद को एक वरिष्ठ सदस्य, विपक्ष के नेता द्वारा अपनाई गई इस अस्वस्थ प्रथा पर गंभीर आपत्ति जताने के अलावा कुछ नहीं कह सकता। मैं पार्टियों के नेताओं से आत्म-मंथन करने का आह्वान करूंगा..." राज्यसभा में सांसदों द्वारा नियम 267 के तहत दिए गए कार्य स्थगन नोटिस पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा, "मैं दोहराता हूं कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सदन की प्रत्येक बैठक में एक नियमित दैनिक मामला बनता जा रहा है। मैंने पहले ही संकेत दिया था कि पिछले 36 वर्षों में, इस तंत्र को केवल छह अवसरों पर अनुमति दी गई है।" राज्यसभा के सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत कार्य स्थगन की अनुमति "असाधारण परिस्थितियों" में दी गई है, और इसलिए उन्होंने नोटिस स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। "केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि संकेत के अनुसार कार्य करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करना वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है। आज दायर किए गए नोटिस इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है," धनखड़ ने कहा। (एएनआई)