ITBP प्रमुख प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला

नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल ( बीएसएफ ) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जो वर्तमान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ( आईटीबीपी ) के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं । यह कदम उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी के 30 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद उठाया गया है। कुमार तब तक बीएसएफ महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे जब तक कि उनके स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती या आगे के आदेश जारी नहीं हो जाते।

गृह मंत्रालय ( एमएचए ) ने पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार को बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है । यह व्यवस्था 30 नवंबर से प्रभावी होगी।

गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि "30 नवंबर, 2025 को दलीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने पर प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल ( बीएसएफ ) के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी गई है , जो कि नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।" कुमार 1 अक्टूबर 2025 को आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे ।

आईटीबीपी का नेतृत्व करने से पहले , कुमार ने दो दशकों से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो ( आईबी ) में सेवा की, जहां उन्होंने प्रशंसा अर्जित की और खुफिया तथा क्षेत्रीय अभियानों में अनुभव प्राप्त किया।

बीएसएफ , भारत के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बलों में से एक है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है , और इसके अधीन 2,70,000 से ज़्यादा कर्मी हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था में महानिदेशक बीएसएफ का पद सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है।

अतिरिक्त प्रभार कुमार के नेतृत्व में सरकार के विश्वास को दर्शाता है और इसका उद्देश्य संक्रमण काल ​​के दौरान बीएसएफ संचालन में कमान की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

आईटीबीपी और बीएसएफ दोनों के प्रमुख के रूप में , कुमार अब दो प्रमुख सीमा-सुरक्षा बलों की देखरेख करेंगे, तथा हिमालयी (भारत-चीन) और पश्चिमी और उत्तरी (भारत- पाकिस्तान और भारत- बांग्लादेश ) सीमाओं का प्रबंधन करेंगे।

यह दोहरी भूमिका वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल में सीमा सुरक्षा को सरकार द्वारा दिए जाने वाले रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है।