'75 साल लग गए, लेकिन BJP शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी': BJP नेता अजय आलोक

New Delhi: भाजपा नेता अजय आलोक ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) संविधान में अपनाए जाने के समय से ही इसका हिस्सा रही है, लेकिन इसे लागू होने में 75 साल लग गए। उन्होंने कहा, " यूसीसी कोई नई चीज नहीं है, यह हमारे संविधान में तब से है जब से हमने संविधान को अपनाया है। यह दुर्भाग्य की बात है। हमें इसमें पचहत्तर साल लग गए, लेकिन हम इसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों में लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, जहां इसे लागू किया गया है और यह एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा और धीरे-धीरे हम इसे पूरे देश में लागू करेंगे।" उत्तराखंड सरकार ने आज उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 को लागू किया, जिसमें वसीयत और पूरक दस्तावेजों के निर्माण और निरस्तीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित किया गया, जिसे वसीयत उत्तराधिकार के तहत कोडिसिल के रूप में जाना जाता है।

राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है । यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होती है , अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है , जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ( आप ) की आलोचना करते हुए, आलोक ने इसे 'आम अराजक' पार्टी बताया और कहा कि पिछले पांच सालों में पार्टी भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त रही है। उन्होंने कहा , "मुझे एक काम बताइए कि पिछले पांच सालों में आप ने क्या किया है। अगर दिल्ली सरकार में एक भी भ्रष्टाचार मुक्त विभाग है, तो उन्हें यह साबित करना चाहिए। यह एक 'आम अराजक' पार्टी है जो पैसे कमाने के लिए अवैध तरीकों पर फलती-फूलती है।" इससे पहले आज, आम आदमी पार्टी ( आप ) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली चुनावों के लिए 15 गारंटियों की घोषणा की और सत्ता में आने पर अगले 5 सालों के भीतर उन्हें पूरा करने का वादा किया। (एएनआई)