संग्रहालय अनुदान योजना की जानकारी, नए संग्रहालयों, डिजिटलीकरण और धरोहर संरक्षण के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता

New Delhi: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि संस्कृति मंत्रालय 'म्यूज़ियम ग्रांट स्कीम' (संग्रहालय अनुदान योजना) लागू कर रहा है। इस योजना का मकसद नए संग्रहालय बनाने, मौजूदा संग्रहालयों को बेहतर बनाने, संग्रहों को डिजिटल करने, वर्चुअल संग्रहालय बनाने और संग्रहालय से जुड़े पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देना है।

मंत्री ने कहा कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों, सोसायटियों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और रजिस्टर्ड ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे संग्रहालयों को आर्थिक मदद देती है, बशर्ते वे तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के तहत संग्रहालयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और उनकी ओनरशिप (स्वामित्व) व स्थिति के आधार पर उनके लिए अलग-अलग फंडिंग नियम हैं।

मंत्री के अनुसार, यह योजना श्रेणी I के संग्रहालयों के लिए 15 करोड़ रुपये तक, श्रेणी II के नए संग्रहालय बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये तक और श्रेणी II के मौजूदा संग्रहालयों को बेहतर बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये तक की आर्थिक मदद देती है। श्रेणी III के संग्रहालयों के लिए, नए संग्रहालय बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये तक और मौजूदा संग्रहालयों को बेहतर बनाने के लिए 4 करोड़ रुपये तक की मदद मिलती है।

शेखावत ने आगे बताया कि यह योजना संग्रहालय के संग्रहों को डिजिटल करने और संग्रहालय से जुड़े पेशेवरों की ट्रेनिंग के लिए भी खास आर्थिक मदद देती है। उन्होंने कहा कि श्रेणी I के संग्रहालय डिजिटलीकरण और ट्रेनिंग के लिए 50 लाख रुपये तक की मदद पा सकते हैं, जबकि श्रेणी II के संग्रहालय इन कामों के लिए 25 लाख रुपये तक की मदद के हकदार हैं।

मंत्री ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय श्रेणी I और श्रेणी II के संग्रहालय प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स के तौर पर ले सकता है। उन्होंने कहा कि यह योजना ऑनलाइन वर्चुअल संग्रहालयों, थीम-आधारित संग्रहालयों, वर्चुअल अनुभव वाले संग्रहालयों और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने व प्रदर्शित करने वाले प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करती है।

शेखावत ने सदन को यह भी बताया कि पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रचार अभियानों, ट्रैवल प्रदर्शनियों में भाग लेने, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचने और राज्य सरकारों व विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ मिलकर संग्रहालयों को पर्यटन स्थलों के तौर पर बढ़ावा देता है।