मौजूदा संकट के बीच इंडिगो पर 58.75 करोड़ रुपये का टैक्स जुर्माना

नई दिल्ली : घरेलू हवाई यात्रा में कई दिनों की रुकावट के बाद सरकार की कड़ी जांच के दायरे में आई कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो को दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के CGST के एडिशनल कमिश्नर से 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए 58.75 करोड़ रुपये का टैक्स पेनल्टी नोटिस मिला है, एयरलाइन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक एक्सचेंज फाइलिंग में, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने कहा कि उसे गुरुवार (11 दिसंबर) को टैक्स पेनल्टी ऑर्डर मिला, जिसमें पेनल्टी के साथ GST की मांग भी शामिल है।

इस बीच, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने चार फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया है जो इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे।

यह कार्रवाई एयरलाइन की बिगड़ती समस्या के साथ हुई है, जिसके कारण इस महीने कम प्लानिंग और ज़्यादा कड़े सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई हैं।

इन कैंसिलेशन के कारण अब देश भर में हज़ारों यात्री फंस गए हैं।

सूत्रों का दावा है कि DGCA ने इंस्पेक्टरों के खिलाफ उनकी मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन की जिम्मेदारियों में लापरवाही पाए जाने के बाद कार्रवाई की।

एयरलाइन की एक्टिविटीज़ पर करीब से नज़र रखने के लिए, रेगुलेटर ने अब इंडिगो के गुरुग्राम ऑफिस में दो स्पेशल ओवरसाइट टीमें तैनात की हैं।

DGCA को इन टीमों से शाम 6 बजे तक रोज़ाना रिपोर्ट मिलेगी। एक टीम इंडिगो के फ्लीट साइज़, पायलट की उपलब्धता, क्रू के इस्तेमाल के घंटे, ट्रेनिंग शेड्यूल, स्प्लिट-ड्यूटी पैटर्न, बिना शेड्यूल वाली छुट्टी, स्टैंडबाय स्टाफ और क्रू की कमी से प्रभावित फ्लाइट्स की संख्या पर नज़र रख रही है।

ऑपरेशनल गड़बड़ी की हद को पूरी तरह से समझने के लिए, यह एयरलाइन के आम स्टेज की लंबाई और नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

दूसरी टीम इस बात पर ध्यान दे रही है कि यह संकट यात्रियों को कैसे प्रभावित करता है। इसमें एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसियों से रीइंबर्समेंट की स्थिति, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) के अनुसार दिए गए रीइंबर्समेंट, पंक्चुएलिटी, लगेज रिटर्न और जनरल कैंसलेशन स्टेटस को वेरिफाई करना शामिल है।