भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं: Congress के राजीव शुक्ला ने केंद्र की आलोचना की

New Delh: कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है जबकि जीडीपी वृद्धि पर्याप्त नहीं है। शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, "हमें आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखने की जरूरत है - अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है - भारतीय और विदेशी आर्थिक विशेषज्ञ दोनों ही यही कह रहे हैं।" उन्होंने कहा, " न तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है और न ही हम उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने में सफल हो रहे हैं, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं और यही कारण है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी गिर रहा है।"

टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पिछले 11 सालों से सरकार केवल झूठ बोल रही है... वे केवल झूठ बोलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ नहीं निकलने वाला है..." बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, " भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि हम कहते रहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं - मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दे वास्तविक चिंताएं हैं... अर्थव्यवस्था को बड़े सुधारों की आवश्यकता है, मुझे आशा है कि हम कल बजट में इसका प्रतिबिंब देखेंगे..." इस बीच, इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार सर्वांगीण विकास पर काम कर रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि देश का केवल एक ही लक्ष्य है जो कि विकसित भारत बनना है और सरकार "संतृप्ति दृष्टिकोण" के साथ काम कर रही है ताकि कोई भी यात्रा में पीछे न रहे।

बजट सत्र में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "मेरी सरकार संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है, ताकि विकसित भारत की यात्रा में कोई भी पीछे न छूट जाए...हमारा एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत बने।"

मेड इन इंडिया रक्षा उत्पाद वैश्विक हो रहे हैं, इस पर राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, "देश ने देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं...सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया से हम मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ गए हैं..." सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किए जाने की संभावना है, जिसका उद्देश्य धार्मिक बंदोबस्त के प्रबंधन में सुधार लाना है।

सरकार के विधायी एजेंडे में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, बॉयलर विधेयक, 2024, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, तटीय नौवहन विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 और वित्त विधेयक, 2025 शामिल हैं। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक जारी रहेगा और दोनों सदन 4 अप्रैल को सत्र के समापन के साथ अवकाश के बाद 10 मार्च को फिर से मिलेंगे। (एएनआई)