भारत-US व्यापार समझौता जल्द ले सकता है अंतिम रूप

New Delhi: भारत द्वारा यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते ( एफटीए ) पर बातचीत पूरी करने के एक दिन बाद, जिसे 'सभी समझौतों की जननी' कहा जा रहा है, भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एफटीए को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है ।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत -यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रहने के साथ-साथ भारत - अमेरिका समझौते पर बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि यह समझौता "किसी भी दिन अंतिम रूप दिया जा सकता है"। दोनों पक्षों के लिए अब केवल औपचारिकताओं को अंतिम रूप देना बाकी है।

सूत्रों ने बताया कि समझौते को लेकर हुई बातचीत और वार्ता के हालिया दौर में मजबूती देखने को मिली है।

21 जनवरी को दावोस में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत - अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच "एक अच्छा समझौता होने वाला है", साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक करीबी दोस्त और सम्मानित नेता के रूप में प्रशंसा की थी।

विश्व आर्थिक मंच के 56वें ​​वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के बाद ट्रंप ने यह टिप्पणी की।

मनीकंट्रोल द्वारा भारत - अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा , "मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। वह एक शानदार व्यक्ति और मेरे मित्र हैं, और हम एक अच्छा समझौता करने जा रहे हैं।"

इससे पहले, भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा था कि भारत - अमेरिका बीटीए की बहुप्रतीक्षित पहली किश्त "बहुत करीब" है, लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा नहीं बताई।

दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशों के बाद फरवरी में औपचारिक रूप से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है, जो दोगुने से भी अधिक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में वाशिंगटन यात्रा के दौरान पहली बार वार्ता की घोषणा की गई थी।

9 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा, " भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे । तब से, दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है।"

इस बीच, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने मंगलवार को भारत -यूरोपीय संघ व्यापार समझौते की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समझौते में भारत को सर्वोच्च लाभ मिला है।

"यूरोपीय संघ भारत में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ इतना निर्भर है कि अगर वह अपना सारा सामान अमेरिका को नहीं भेज सकता, तो उसे दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। मैंने अब तक हुए समझौते के कुछ विवरण देखे हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि इस मामले में भारत को ही फायदा होगा," उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए अपने साक्षात्कार में कहा।

ग्रीर के अनुसार, भारत को यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच प्राप्त होने वाली है और साथ ही विस्तारित आवागमन सुविधाओं से भी लाभ मिल सकता है। उन्होंने भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ पर प्रकाश डालते हुए, कम लागत वाले श्रम और बढ़ते विनिर्माण आधार का हवाला दिया।

उन्होंने कहा, "उन्हें यूरोप में अधिक बाजार पहुंच मिलेगी। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त आव्रजन अधिकार भी मिलेंगे। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन यूरोपीय संघ की राष्ट्रपति वॉन डेर लेयेन ने भारतीय कामगारों के लिए यूरोप में आवागमन की बात कही है। इसलिए, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर, भारत को इससे काफी फायदा होगा।"

रूसी तेल की खरीद के संबंध में भारत पर लागू टैरिफ संरचना के बारे में पूछे जाने पर , अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत इस खरीद को बंद कर देगा।

उन्होंने इस मामले में काफी प्रगति की है। मैं भारत में अपने समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में हूं । उनके साथ मेरा कामकाजी रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें अभी काफी काम करना बाकी है। उन्हें रूसी तेल पर मिलने वाली छूट पसंद है, इसलिए उनके लिए यह मुश्किल है। वित्त विभाग ने कुछ सप्ताह पहले ही और भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि भारत धीरे-धीरे इन प्रतिबंधों को कम करेगा, लेकिन हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

भारत द्वारा यूरोपीय संघ के साथ महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप देने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के साथ होने वाला समझौता अगला बड़ा व्यापारिक ऐलान हो सकता है।