भारत में जाति गणना के साथ-साथ 2027 की जनगणना दो चरणों में की जाएगी

New Delhi: केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि जनसंख्या जनगणना-2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह घोषणा की कि जनगणना, तार्किक और जलवायु कारकों के अनुसार, क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग संदर्भ तिथियों का पालन करेगी।

बयान में कहा गया है, "जाति गणना के साथ-साथ जनसंख्या जनगणना-2027 को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।" गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, "जनसंख्या जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि देश के अधिकांश भागों के लिए 1 मार्च, 2027 को 00:00 बजे होगी।" तथापि, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 को 00:00 बजे होगी।

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि उपर्युक्त समयसीमा का पालन करते हुए जनगणना कराने की मंशा की अधिसूचना 16 जून, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। यह जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत किया जाएगा, जो भारत में दशकीय जनगणना अभ्यास के लिए कानूनी ढांचे को नियंत्रित करता है।2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई। जनगणना 2027 को भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले सबसे व्यापक डेटा-एकत्रीकरण अभ्यासों में से एक माना जा रहा है।

भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। भारत की अंतिम जनगणना 2011 में दो चरणों में आयोजित की गई थी, अर्थात् i) चरण I - मकान सूचीकरण (एचएलओ) (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010) और (ii) चरण II - जनसंख्या गणना (पीई) (9 फरवरी से 28 फरवरी 2011) संदर्भ तिथि - मार्च 2011 के पहले दिन 00:00 बजे के साथ, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों को छोड़कर, जिसके लिए यह 11 से 30 सितंबर 2010 के दौरान आयोजित की गई थी, संदर्भ तिथि अक्टूबर 2010 के पहले दिन 00.00 बजे के साथ।

जनगणना 2021 को भी इसी तरह दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान और दूसरा चरण फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना था। 2021 में आयोजित की जाने वाली जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं और 1 अप्रैल, 2020 से कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्य शुरू होने वाला था। हालाँकि, देश भर में COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित कर दिया गया था। (एएनआई)