भारत, मलेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाएंगे: Modi

NEW DELHI नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि दोनों देशों ने आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए और उनके बीच रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया। अपने मलेशियाई समकक्ष दातो सेरी अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता के बाद यहां एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी एक दशक पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने श्री इब्राहिम के साथ आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा, ''हमने देखा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगातार प्रगति कर रहा है। भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रुपये (आईएनआर) और मलेशियाई रिंगिट (एमवाईआर) में तय किया जा सकता है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल मलेशिया से भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश पर काम किया गया है।

''हमारा मानना ​​है कि आर्थिक सहयोग में अभी भी काफी संभावनाएं हैं हमने भारत और मलेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए डिजिटल परिषद की स्थापना और स्टार्ट-अप अलायंस बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के यूपीआई और मलेशिया के पेनेट को जोड़ने पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी चर्चा की है। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं। मोदी ने कहा कि दोनों देश सदियों से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मलेशिया में रहने वाले करीब 30 लाख भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु हैं। उन्होंने कहा, भारतीय संगीत, भोजन और त्योहारों से लेकर मलेशिया में तोरण द्वार तक, हमारे लोगों ने इस दोस्ती को संजोया है। उन्होंने कहा कि मलेशिया आसियान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत आसियान की केंद्रीयता को प्राथमिकता देता है।

हम इस बात पर सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा समय पर पूरी होनी चाहिए। भारत 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता को पूरा समर्थन देगा। हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। और, सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हैं," उन्होंने कहा। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित आठ समझौते विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिनमें भर्ती, रोजगार और श्रमिकों की वापसी, आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियाँ, संस्कृति और पर्यटन शामिल हैं।