'भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को रखने के लिए धर्मशाला नहीं है': Supreme Court

New Delhi, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक द्वारा जेल की सजा काटने के बाद उसके निर्वासन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए एक धर्मशाला नहीं है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, "क्या भारत को दुनिया भर से शरणार्थियों की मेजबानी करनी है? हम पहले ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम हर जगह से विदेशी नागरिकों का स्वागत कर सकें।"सर्वोच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत सात साल की जेल की सजा पूरी करने के तुरंत बाद भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

उन्होंने निर्वासन से सुरक्षा की मांग की और कहा कि अपने देश लौटने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। पीठ ने कहा, "किसी अन्य देश में चले जाइये।" याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसे सजा सुनाए जाने के बाद लगभग तीन वर्षों तक हिरासत में रखा गया, तथा उसके प्रत्यर्पण की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई।

अदालत को बताया गया कि वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले याचिकाकर्ता को श्रीलंका वापस भेजे जाने पर उसकी जान को गंभीर खतरा है। वकील ने पीठ को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी है और उसकी पत्नी और बच्चे पहले से ही भारत में बसे हुए हैं।