पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत ने LPG आयात स्रोतों में बड़ा बदलाव किया
New Delhi नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी तनाव और टकराव के बीच भारत ने अपनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) आपूर्ति रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। देश ने खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम करते हुए अमेरिका और अन्य देशों से आयात बढ़ाया है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और स्थिर रखा जा सके।
पहले भारत का लगभग 90 प्रतिशत LPG आयात पश्चिम एशियाई देशों से होता था, जिससे वैश्विक या क्षेत्रीय तनाव के दौरान आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बना रहता था। लेकिन हाल के महीनों में सरकार और तेल कंपनियों ने वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख किया है।
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के इस मानक परिवर्तन के तहत अमेरिका की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) में तेजी से बढ़ोतरी होती है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2026 तक अमेरिका की सीमा तक भारत के एलपीजी की पहुंच लगभग एक-तिहाई तक थी, जो फरवरी में केवल 8 प्रतिशत थी।
इस बदलाव में 2025 के अंत में अमेरिका के साथ हुआ सालाना 2.2 मिलियन टन LPG सप्लाई समझौता अहम माना जा रहा है। यह मात्रा भारत की कुल वार्षिक आयात जरूरत का लगभग 10 प्रतिशत है। इस समझौते ने भारत को एक स्थिर और बड़े वैकल्पिक स्रोत की उपलब्धता प्रदान की है।
इसके अलावा, ईरान भी भारत के LPG आयात बास्केट में दोबारा शामिल हो गया है। अप्रैल के आयात आंकड़ों में उसकी हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे पहले विभिन्न कारणों से ईरान से आयात सीमित हो गया था।
भारत ने सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों से भी LPG की आपूर्ति बढ़ाई है। यह विविधीकरण नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला, बल्कि खुद उसे वहन किया। इससे घरेलू स्तर पर रसोई गैस की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति भारत को भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय संकट या आपूर्ति बाधा से बचाने में मदद करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाएगी।
