भारत और चीन ने SCO मामलों पर पहली द्विपक्षीय वार्ता की, भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की
New Delhi : भारत और चीन ने राष्ट्रीय राजधानी में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से जुड़े मामलों पर अपनी पहली द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने SCO नेताओं के फैसलों को लागू करने और संगठन के भविष्य की दिशा पर अपने विचार साझा किए।
शुक्रवार को विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दोनों पक्ष SCO के ढांचे के भीतर आपसी सहयोग और बातचीत को जारी रखने और उसे और मज़बूत करने पर सहमत हुए।
यह बातचीत 16 और 17 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई, जिसमें भारत की ओर से SCO के राष्ट्रीय समन्वयक आलोक ए. डिमरी और चीन की ओर से राष्ट्रीय समन्वयक यान वेनबिन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया।
बयान में कहा गया, "दोनों पक्षों ने SCO नेताओं के फैसलों को लागू करने और संगठन के भविष्य की दिशा पर अपने विचार साझा किए। दोनों पक्ष SCO से जुड़े मामलों में आपसी सहयोग और बातचीत को जारी रखने और उसे और मज़बूत करने पर सहमत हुए।"
दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने SCO के ढांचे के भीतर चल रहे सहयोग की समीक्षा करने के लिए संयुक्त रूप से सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज से भी मुलाकात की।
इस बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडलों ने SCO से जुड़े प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की और विभिन्न मोर्चों पर समन्वय को और मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आपसी संपर्क (people-to-people exchanges) जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया।
बयान में आगे कहा गया, "दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने संयुक्त रूप से सचिव (पश्चिम) श्री सिबी जॉर्ज से मुलाकात की, ताकि SCO के ढांचे के भीतर चल रहे सहयोग की समीक्षा की जा सके। इस समीक्षा में सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्र भी शामिल थे।"
विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन भविष्य में भी आपसी बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं, जो SCO मंच के भीतर निरंतर संवाद के महत्व को रेखांकित करता है।
यह यात्रा SCO के ढांचे के भीतर भारत और चीन के बीच चल रही राजनयिक गतिविधियों का ही एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग और संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
भारत के अलावा 10 सदस्य देशों वाले SCO में बेलारूस, चीन, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा, इस संगठन में कई 'संवाद भागीदार' (Dialogue Partners) और 'पर्यवेक्षक' (Observers) भी हैं। भारत 2005 से SCO का 'पर्यवेक्षक' (Observer) सदस्य रहा है, और 2017 से इसका पूर्ण सदस्य बन गया।
अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान, भारत ने 2020 में SCO 'काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट' की अध्यक्षता की, और 2022 से 2023 तक SCO 'काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ स्टेट' की अध्यक्षता संभाली।
SCO के अध्यक्ष के तौर पर, भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को एक 'सुरक्षित' (Secure) SCO की दिशा में आगे बढ़ने के रूप में स्पष्ट किया था - जिसमें सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।
भारत ने SCO के भीतर सहयोग को पाँच नए क्षेत्रों (verticals) की ओर भी निर्देशित किया, जैसे कि स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, युवा सशक्तिकरण, और साझा बौद्ध विरासत।
2022-2023 में SCO की अध्यक्षता के दौरान, नई दिल्ली ने बहुआयामी सहयोग में एक नई गति लाने के लिए विविध विषयों पर काम किया; और कई क्षेत्रों में, SCO के एजेंडे को सार्थक रूप से समृद्ध करने के लिए सहयोग के नए अवसर खोले।
