भारत-EU ने मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने की उम्मीद

New Delhi नई दिल्ली : भारत और यूरोपीय संघ द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा और राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की और लोकतंत्र, मानवाधिकार, बहुलवाद, विधि का शासन और संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सहित साझा मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को उच्च स्तर पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

नेताओं ने 'भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी: 2025 तक का रोडमैप' पर हुई प्रगति की सराहना की। दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और दोनों पक्षों को ठोस लाभ पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराया। यह शिखर सम्मेलन हाल के वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में आई सकारात्मक गति और सभी क्षेत्रों में निरंतर उच्च स्तरीय सहयोग के मद्देनजर आयोजित किया गया। नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता के सफल समापन की सराहना की। यह ऐतिहासिक समझौता भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में एक मील का पत्थर है, जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा, साझा समृद्धि को बढ़ावा देगा, लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करेगा और सतत एवं समावेशी विकास का समर्थन करेगा।

दोनों पक्षों ने व्यापारिक संबंधों और निवेश के अवसरों को मजबूत करने तथा वैश्विक आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए इस महत्वपूर्ण स्तंभ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को रणनीतिक साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए, बयान में साझा समृद्धि और लचीलेपन के चालक के रूप में अपार अवसरों को और अधिक खोलने के लिए इसके समय पर कार्यान्वयन का आह्वान किया गया।

संयुक्त बयान में दोनों पक्षों के निवेशकों के लिए उच्च, पूर्वानुमानित सुरक्षा मानक प्रदान करने और चयनित उच्च-विकास और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश संरक्षण समझौते के निष्कर्ष को शामिल किया गया था।

इसके अलावा, प्रतिष्ठित उत्पादों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेतकों पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पर्यवेक्षी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन के संपन्न होने के बाद, वित्तीय सेवाओं पर नियामक सहयोग को भी बढ़ाया गया, जिसमें वित्तीय सेवाओं पर एक संरचित नियामक संवाद की स्थापना भी शामिल है।

संयुक्त बयान में यूरोपीय संघ और भारत के बीच सीमा शुल्क सहयोग को गहरा और व्यापक बनाने तथा द्विपक्षीय यूरोपीय संघ-भारत वृहद आर्थिक संवाद को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

बयान में यह भी कहा गया है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) को एक प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल करते हुए, भारत में और भारत के साथ टीम यूरोप ग्लोबल गेटवे के निवेश को बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है।

दोनों पक्षों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने, बाहरी कमजोरियों और रणनीतिक व्यापार अवसरों का संयुक्त रूप से आकलन करने और रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत और यूरोपीय संघ चुनिंदा रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए ब्लू वैलीज़ पर चर्चा जारी रखेंगे ताकि निवेश सुविधा, मानक संरेखण और संरचित व्यावसायिक सहयोग के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को गति दी जा सके।

दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ-भारत सेमीकंडक्टर समझौता ज्ञापन को लागू करने, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती बढ़ाने और चिप डिजाइन, विषम एकीकरण, टिकाऊ सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के अनुसंधान और विकास में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

संयुक्त वक्तव्य में राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई को व्यापक बनाने के लिए सभी प्रासंगिक ऊर्जा क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया। सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में आकस्मिक योजना और जैव-विनिर्माण तथा जैव प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त विचार-विमर्श पत्र सहित सहयोग को और गहरा करने की बात कही गई। ऊर्जा परिवर्तन और टिकाऊ औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लचीली, सुरक्षित और विविध महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास के उद्देश्य से सहयोग करने की बात कही गई।

संयुक्त बयान में भारत-ईयू स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी के तहत सहयोग को मजबूत करने के समझौते पर भी जोर दिया गया, जिसमें ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, स्मार्ट ग्रिड, भंडारण, बिजली क्षेत्र विनियमन, ऊर्जा और जलवायु कूटनीति के माध्यम से सहयोग शामिल है।

दोनों पक्ष भारत-ईयू ऊर्जा पैनल के तहत ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त कार्य समूह को फिर से सक्रिय करेंगे, जो अन्य बातों के अलावा विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने पर संवाद पर ध्यान केंद्रित करेगा और सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता सुधार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को मजबूत करेगा।

दोनों पक्ष पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, जानकारी, नीलामी डिजाइन, निविदा प्रक्रिया, निवेश और वित्तपोषण, अनुसंधान और नवाचार, और परीक्षण और प्रदर्शन सुविधाओं पर व्यापार और विशेषज्ञ आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक भारत-ईयू पवन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे।

वे हरित हाइड्रोजन पर भारत-ईयू टास्क फोर्स को सक्रिय करेंगे ताकि हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और वितरण में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और उन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों का समर्थन किया जा सके जिनमें कमी लाना कठिन है। साथ ही, सतत विमानन ईंधन (एसएएफ), संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) सहित सतत गतिशीलता में और अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा, इसके अलावा वाहनों के ऊर्जा प्रमाणन पद्धतियों, ई-गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग मानकों पर भी सहयोग किया जाएगा।

दोनों पक्ष रेल क्षेत्र में उन्नत रेल मानकों को अपनाने के लिए सहयोग जारी रखेंगे, जिसमें उच्च गति, कार्बन उत्सर्जन में कमी, डिजिटलीकरण और संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों के स्वचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सतत जहाज पुनर्चक्रण गतिविधियों को समर्थन देने के लिए सहयोग जारी रखा जाएगा, विशेष रूप से जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग कन्वेंशन के माध्यम से और यूरोपीय संघ के जहाज पुनर्चक्रण विनियमन का अनुपालन करने वाले भारतीय जहाज पुनर्चक्रण यार्डों को जहाज पुनर्चक्रण सुविधाओं की सूची में शामिल किया जाएगा।

भारत-ईयू स्मार्ट और सतत शहरीकरण साझेदारी के तहत दोनों पक्ष सहयोग को और गहरा करेंगे, जिसमें शहरों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। सतत वित्त साधनों और कॉर्पोरेट स्थिरता पर सहयोग को आगे बढ़ाना, जिसमें ईयू की ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड्स पहल के तहत सहयोग भी शामिल है।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष बिजली बाजारों को मजबूत बनाने के लिए अनुबंध जैसे साधनों का उपयोग करते हुए मिलकर काम करेंगे।

अंतर, स्मार्ट मीटर संबंधी जानकारी और ऑफटेक समझौते। ऑफटेक सौदों को आसान बनाने और इलेक्ट्रोलाइज़र, ईंधन सेल और ऊर्जा भंडारण जैसी प्रौद्योगिकियों पर जानकारी साझा करने के लिए मिलकर काम करें। भारी, कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा-गहन उद्योगों के औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के प्रयासों में सहयोग करें, जिसमें स्टील और सीमेंट जैसी कम कार्बन वाली सामग्रियों की परिभाषाओं पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना शामिल है, साथ ही सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना भी शामिल है।

दोनों पक्ष भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) और यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार योजना (ईटीएस) के डिजाइन और कार्यान्वयन पर अनुभवों को साझा करने और आगे सहयोग की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में काम करेंगे। जलवायु जोखिमों को रोकने और कम करने, आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करने और बुनियादी ढांचे की मजबूती बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन पर सहयोग को गहरा करना, जिसमें आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) के माध्यम से भी सहयोग शामिल है। जल सहयोग पर नियमित यूरोपीय संघ-भारत संयुक्त कार्य समूह के आयोजन के माध्यम से भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी के भीतर जल लचीलेपन और सुरक्षा पर सहयोग को गहरा करना।

दोनों पक्ष संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था साझेदारी को सुदृढ़ करेंगे, जिसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था पर भारत-ईयू संयुक्त कार्य समूह की स्थापना भी शामिल है। पर्यावरण पर द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से आदान-प्रदान को और मजबूत किया जाएगा।

भारत-ईयू पर्यावरण मंच को पुनः शुरू करने के विकल्पों का पता लगाएं ताकि सरकारी और व्यावसायिक हितधारकों के बीच आदान-प्रदान को सुगम बनाया जा सके। सतत कृषि का समर्थन करें और कृषि-खाद्य नीति साझेदारी संवाद की स्थापना सहित सतत कृषि-खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा दें।

दोनों पक्षों ने रोग निवारण, टीकाकरण, तैयारी, महामारी संबंधी जानकारी साझा करना, अपशिष्ट जल निगरानी, ​​सूचना एवं ज्ञान साझाकरण और जिम्मेदार डेटा साझाकरण सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने; रोग नियंत्रण केंद्रों के बीच सहयोग बढ़ाने; और टिकाऊ एवं लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों का समर्थन करने का संकल्प लिया। आपदा जोखिम प्रबंधन में सहयोग संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने का भी संकल्प लिया गया ताकि नीतिगत संवाद, तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझाकरण, प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से सहयोग को मजबूत किया जा सके।