US टैरिफ के जवाब में केंद्र ने सीमा शुल्क में छूट दी

New Delhi: अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। निर्यात को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित समुद्री खाद्य उद्योग को पुनर्जीवित करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, वित्त मंत्री सीतारमण ने निर्यात के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले कुछ विशिष्ट इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के वर्तमान एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं निर्यात के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले कुछ विशिष्ट इनपुट पर शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के वर्तमान एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कुछ विशिष्ट इनपुट पर शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करती हूं, जो वर्तमान में चमड़े या सिंथेटिक जूते के निर्यात के लिए उपलब्ध है, अब जूते के ऊपरी भाग के निर्यात के लिए भी उपलब्ध होगी।" रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की, "रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या ओवरहाल की आवश्यकताओं में उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।"

वित्त मंत्री ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाने और इसे सभी परमाणु संयंत्रों के लिए उनकी क्षमता की परवाह किए बिना विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूं।"

वित्त मंत्री ने आगे कहा, “मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर दी जाने वाली मूल सीमा शुल्क छूट को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सौर कांच के निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर भी मूल सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव है।”

सीमा शुल्क में छूट और निर्यात को सहायता देने का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद आया है, जिससे भारतीय वस्त्र, समुद्री भोजन और अन्य निर्यात प्रभावित हुए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारे स्थापित करने में सहायता देने का भी प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने रिकॉर्ड नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया।