पैतृक संपत्ति के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

नई दिल्ली। संपत्ति के बंटवारे और विरासत से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर बेटे का केवल जन्म के आधार पर अधिकार नहीं होगा। पिता को विरासत में प्राप्त संपत्ति का वह पूर्ण मालिक होगा और उसका बेटा जन्म के आधार पर उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विरासत में प्राप्त संपत्ति के स्वामित्व और उस पर अगली पीढ़ी के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण है। अदालत के इस फैसले में पिता को विरासत में मिली संपत्ति और बेटे के जन्मसिद्ध अधिकार के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, दादा की संपत्ति में पिता को विरासत के तौर पर प्राप्त हिस्से पर पोते का जन्म लेते ही अधिकार स्थापित नहीं हो जाता। पिता को विरासत में मिली संबंधित संपत्ति पर उसका पूर्ण स्वामित्व होगा। ऐसे में बेटा केवल इस आधार पर संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता कि वह संपत्ति उसके पिता को उसके दादा से प्राप्त हुई है।

विरासत में मिली संपत्ति का पिता होगा पूर्ण मालिक

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में विरासत में प्राप्त संपत्ति के स्वामित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अदालत के अनुसार, पिता को विरासत में मिली संबंधित संपत्ति का पूर्ण मालिक पिता ही होगा। उसके बेटे को उस संपत्ति में जन्म के आधार पर हिस्सेदारी मांगने का अधिकार नहीं होगा।इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी संपत्ति का पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को विरासत में मिलना अपने आप में पोते के जन्मसिद्ध अधिकार का आधार नहीं बनता। पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर उसके स्वामित्व और बेटे के अधिकार को अलग-अलग समझना जरूरी है।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, बेटे का जन्म होना ही पिता को विरासत में मिली संबंधित संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने इस मामले में पिता के पूर्ण स्वामित्व को स्पष्ट किया है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत फैसला

इसका मतलब यह है कि दादा की संपत्ति में पिता को कानून के अनुसार हिस्सा प्राप्त होने के बाद उस हिस्से पर पिता का स्वतंत्र स्वामित्व स्थापित हो जाता है। केवल यह तथ्य कि संपत्ति पहले दादा की थी, पोते को उसमें स्वतः हिस्सेदारी का अधिकार नहीं देता।

संपत्ति का बंटवारा होने के बाद बदल जाती है स्थिति

अदालत के फैसले में संपत्ति के बंटवारे के बाद उसके स्वामित्व की स्थिति को महत्वपूर्ण माना गया है। दादा की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारा होने और पिता को उसका हिस्सा प्राप्त होने के बाद संबंधित संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी।

क्या था पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने छह नवंबर 2026 को जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने संपत्ति में हिस्सेदारी से संबंधित अपील पर सुनवाई की।मामले में एक बेटे ने अपने पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिले भूखंड में आधे हिस्से का दावा किया था। पिता ने अपने हिस्से में प्राप्त संपत्ति को बेच दिया था। बेटे का दावा था कि संबंधित संपत्ति पैतृक होने के कारण उसका उसमें जन्म से अधिकार है।

पैतृक और व्यक्तिगत संपत्ति में अंतर समझना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक विरासत में मिली संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार से संबंधित नियम समान रूप से लागू नहीं होते। संपत्ति की कानूनी स्थिति और उसके बंटवारे का स्वरूप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संपत्ति विवादों के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पिता को विरासत में प्राप्त संबंधित संपत्ति पर उसके पूर्ण स्वामित्व को केवल बेटे के जन्म के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।इस फैसले से दादा की संपत्ति में पिता को प्राप्त हिस्से और पोते के जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है। अदालत का निर्णय बताता है कि संपत्ति के मूल स्वरूप के साथ-साथ यह देखना भी आवश्यक है कि संबंधित संपत्ति वर्तमान मालिक को किस कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राप्त हुई है।