घटिया रेनोवेशन पर बड़ा फैसला, फ्लैट मालिक को लौटाने होंगे 71.62 लाख से ज्यादा

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक फ्लैट के अधूरे और घटिया रेनोवेशन के मामले में बेंगलुरु स्थित इंटीरियर डिजाइनर फर्म ‘लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को फ्लैट मालिक को 71.62 लाख रुपये से अधिक की रकम वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग ने रेनोवेशन के दौरान हुई गंभीर खामियों पर नाराजगी जताते हुए कंपनी के व्यवहार को ‘लापरवाही की पराकाष्ठा’ करार दिया है। आयोग के अनुसार, अधूरे और घटिया रेनोवेशन के काम के कारण जानलेवा खतरा पैदा हो गया था। इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को प्रशासनिक अव्यवस्था और पेशेवर निगरानी की कमी के लिए भी फटकार लगाई है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला एक फ्लैट के रेनोवेशन से जुड़ा हुआ है। फ्लैट के इंटीरियर डिजाइन और रेनोवेशन का काम बेंगलुरु स्थित लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। हालांकि, रेनोवेशन का काम अधूरा रहने और उसकी गुणवत्ता में गंभीर खामियां सामने आने के बाद मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा। महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में कंपनी को फ्लैट मालिक की रकम वापस करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने रेनोवेशन के काम में सामने आई खामियों को गंभीरता से लिया है। आयोग के अनुसार, कंपनी द्वारा किए गए अधूरे और घटिया काम के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे जानलेवा खतरा पैदा हो गया था। आयोग ने कंपनी के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसके व्यवहार को ‘लापरवाही की पराकाष्ठा’ बताया। इस टिप्पणी के साथ आयोग ने फ्लैट मालिक को 71.62 लाख रुपये से अधिक की रकम लौटाने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रशासनिक व्यवस्था और पेशेवर निगरानी पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने कंपनी को ‘प्रशासनिक अव्यवस्था और पेशेवर निगरानी की कमी’ के लिए फटकार लगाई है। रेनोवेशन के काम की गुणवत्ता और उससे उत्पन्न सुरक्षा संबंधी खतरे को देखते हुए आयोग ने कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू रेनोवेशन के काम से उत्पन्न जानलेवा खतरा है। आयोग ने केवल काम अधूरा रहने का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि किए गए काम की गुणवत्ता और उससे पैदा हुई खतरनाक स्थिति को भी गंभीर माना है। आयोग की टिप्पणी से स्पष्ट है कि मामला केवल रेनोवेशन पूरा नहीं होने तक सीमित नहीं था। इसमें काम की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी शामिल थीं।

फ्लैट मालिक को रकम लौटाने का निर्देश देते हुए आयोग ने कंपनी के कामकाज में पेशेवर निगरानी की कमी को रेखांकित किया है। किसी फ्लैट के रेनोवेशन से जुड़े इस मामले में आयोग ने कंपनी की प्रशासनिक अव्यवस्था को भी गंभीरता से लिया। कंपनी को 71.62 लाख रुपये से अधिक की रकम वापस करने का आदेश इसी मामले में दिया गया है।

बेंगलुरु स्थित लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का यह आदेश फ्लैट मालिक के लिए बड़ी राहत है। अधूरे और घटिया रेनोवेशन के काम को लेकर सामने आए विवाद में आयोग ने रकम वापसी का निर्देश दिया है। हालांकि, कंपनी को यह रकम कितने समय के भीतर लौटानी होगी, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आयोग द्वारा कंपनी के व्यवहार को ‘लापरवाही की पराकाष्ठा’ करार दिया जाना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। आयोग ने रेनोवेशन के काम में पेशेवर निगरानी की कमी और प्रशासनिक अव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कंपनी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अधूरे और घटिया काम से उत्पन्न जानलेवा खतरे को भी महत्वपूर्ण माना गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयोग ने फ्लैट मालिक को 71.62 लाख रुपये से अधिक की रकम लौटाने का निर्देश दिया है। हालांकि, रेनोवेशन के लिए निर्धारित कुल लागत, काम पूरा करने की समयसीमा और कंपनी द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है। इसके अलावा आयोग द्वारा निर्धारित रकम में ब्याज, मुआवजा या अन्य मदों की राशि शामिल है या नहीं, इसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस पूरे मामले में महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की टिप्पणियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आयोग ने कंपनी के कामकाज में प्रशासनिक अव्यवस्था और पेशेवर निगरानी की कमी का उल्लेख किया है। अधूरे और घटिया रेनोवेशन के कारण उत्पन्न खतरे को देखते हुए आयोग ने फ्लैट मालिक को रकम वापस करने का निर्देश दिया है।

फिलहाल महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बेंगलुरु स्थित लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को फ्लैट मालिक के 71.62 लाख रुपये से अधिक लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी के व्यवहार को गंभीर लापरवाही बताते हुए उसके प्रशासनिक कामकाज और पेशेवर निगरानी पर सवाल उठाए हैं। अधूरे और घटिया रेनोवेशन से जानलेवा खतरा उत्पन्न होने की बात भी आयोग ने कही है। हालांकि, आयोग के इस आदेश पर कंपनी की प्रतिक्रिया और रकम वापस करने से संबंधित आगे की कार्रवाई की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।