गृह मंत्रालय का निर्देश: बुजुर्ग कैदियों को विशेष सुविधाएँ सुनिश्चित करें

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ( एमएचए ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को जेलों और सुधार संस्थानों में बुजुर्ग कैदियों की सुरक्षा, देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है। 1 जुलाई को जारी एक परामर्श में गृह मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश भर की जेल संस्थाओं में कई असुरक्षित कैदी रहते हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें हिरासती वातावरण में अपने दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए अक्सर अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है।

यह परामर्श सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक और महानिरीक्षक को भेजा गया है। बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए गृह मंत्रालय ने बुजुर्ग कैदियों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "जेलों में विशेष रूप से सुलभ आवास" की आवश्यकता पर बल दिया। परामर्श में कहा गया है, "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे बुजुर्ग कैदियों की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जेलों और सुधार संस्थानों में विशेष सुलभ आवास की उपयुक्त व्यवस्था करें। इसने जेल प्राधिकारियों से आग्रह किया कि वे बुजुर्ग कैदियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें तथा उनकी आयु-संबंधी स्वास्थ्य चुनौतियों के अनुरूप भोजन योजनाएं विकसित करें।

परामर्श में सलाखों के पीछे बुज़ुर्ग आबादी की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया। इसके अलावा, जेल कर्मचारियों को वरिष्ठ कैदियों के सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका जवाब देने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

परामर्श में कहा गया है, "ऐसे बुजुर्ग कैदियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तथा बढ़ती उम्र की चुनौतियों के अनुसार भोजन योजना तैयार की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बुजुर्ग कैदियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।"

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बुजुर्ग कैदियों के हिरासत जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इन सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित और त्वरित कदम उठाने को कहा गया है ।