गृह मंत्रालय ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के मामलों की व्यापक जांच की मांग की

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के मामलों की व्यापक जांच करने की मांग की है । एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मामलों की व्यापक जांच करने और उन लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता से संबंधित आधार और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए दस्तावेज प्राप्त करने में मदद की है। अधिकारी ने कहा कि कुछ मामलों में, यह पाया गया है कि दस्तावेज यूरोपीय देशों या मध्य पूर्व की यात्रा के उद्देश्य से तैयार किए गए थे, और व्यक्ति भारत में लंबे समय तक नहीं रहे। जांच अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन लोगों की भी पहचान करें जिन्होंने अवैध अप्रवासी को दस्तावेज बनाने में मदद की है और उन्हें मामले में आरोपी बनाया है। जांच के दौरान, दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल की गई खामियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। सभी संदिग्ध आधार कार्डों को फिर से सत्यापन के लिए भेजा गया है, जिसमें आधार बनाने के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की जांच शामिल है।

आधार अधिकारियों के साथ बैठक में उन्हें सभी आधार केंद्रों को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि अगर उन्हें कोई व्यक्ति संदिग्ध दस्तावेजों पर आधार संशोधित करने या बनाने की कोशिश करता हुआ मिले तो वे पुलिस को सूचित करें। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पुष्टि होने पर , व्यक्तियों को हिरासत केंद्र में रखा जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए FRRO को सूचित किया जाएगा। एक विशेष अभियान में, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्रालय के अनुसार , जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच, भारत-बांग्लादेश सीमा पर कुल 2601 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। सरकार ने उन्नत निगरानी, ​​​​बढ़ी हुई जनशक्ति और तकनीकी एकीकरण के माध्यम से भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है। उपायों में हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (HHTI), नाइट विजन डिवाइस (NVD), यूएवी, CCTV/PTZ कैमरे, IR सेंसर और धुबरी (असम) में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) पायलट जैसे निगरानी उपकरण शामिल हैं। अवैध सीमा पार करने के मुद्दे पर नज़र रखने के लिए , सीमा सुरक्षा बल (BSF) विभिन्न स्तरों पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के साथ बातचीत करता है। इसके अलावा, BSF-BGB नोडल अधिकारियों की बैठक के लिए BSF और BGB के बीच 2011 में हस्ताक्षरित एक समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP) मौजूद है। (एएनआई)