HMO, उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश को 2000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता को दी मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 में बाढ़ , भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद हिमाचल प्रदेश की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में 2,006.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। गृह मंत्री कार्यालय (एचएमओ) ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में इस निर्णय पर प्रकाश डाला, तथा इस बात पर बल दिया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय "राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है"।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत राज्यों को 25,425.16 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय की ओर से जारी पोस्ट में कहा गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए बाढ़ , भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। गृह मंत्रालय ने इस आपदा से राहत और पुनर्वास के लिए दिसंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश को 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी थी। "

उच्च स्तरीय समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से प्राप्त 2000 करोड़ रुपये से अधिक में से 1504 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा होगा। 12 दिसंबर, 2023 को गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीएम मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं।"

बयान के अनुसार, केंद्र ने शहरी बाढ़ (3075.65 करोड़ रुपये), भूस्खलन (1000 करोड़ रुपये), जीएलओएफ (150 करोड़ रुपये), जंगल की आग (818.92 करोड़ रुपये), बिजली (186.78 करोड़ रुपये) और सूखे (2022.16 करोड़ रुपये) सहित विभिन्न खतरों के जोखिम को कम करने के लिए 7253.51 करोड़ रुपये के समग्र वित्तीय परिव्यय के साथ कई शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।केंद्र ने उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों के लिए भी पुनर्प्राप्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी है। जोशीमठ भूस्खलन के बाद उत्तराखंड को 1,658.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जबकि 2023 में सिक्किम में जीएलओएफ से संबंधित नुकसान के लिए 555.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। (एएनआई)