केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में ICAR की व्यय वित्त समिति पर उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई
New Delhi: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की व्यय वित्त समिति (EFC) से संबंधित एक उच्च-स्तरीय बैठक शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय (12, सफदरजंग रोड) में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कामकाज और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की।
इस अवसर पर, ICAR के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव, डॉ. एम.एल. जाट ने केंद्रीय मंत्री को देश भर में ICAR के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भविष्य के रोडमैप के बारे में भी सूचित किया और बताया कि परिषद किस प्रकार देश भर में भारतीय कृषि और किसान समुदायों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि सभी प्रयासों और ऊर्जा को भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, कम लागत वाला और एक लाभदायक पेशा बनाने की दिशा में लगाया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने एकीकृत खेती (integrated farming) के व्यापक प्रचार और विस्तार पर विशेष जोर दिया और कहा कि किसान भाइयों और बहनों को इसे व्यावहारिक तरीके से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ खेती की पद्धतियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक कृषि समय की मांग है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्यों की सहमति से, प्रत्येक राज्य की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप राज्य-वार कृषि रोडमैप तैयार करने की दिशा में तेजी से काम करें।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, अधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को सूचित किया कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान जैसे राज्यों के अनुरोधों के बाद इस दिशा में काम पहले से ही चल रहा है, और इन राज्यों के लिए स्वतंत्र कृषि रोडमैप जल्द ही तैयार किए जाएंगे। ICAR की कार्ययोजना पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करने का निर्देश दिया, ताकि लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले हासिल किया जा सके। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
