लद्दाख पर उच्चस्तरीय समिति की बैठक 4 February को नई दिल्ली में

New Delhi: गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए गठित उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की अगली बैठक 4 फरवरी को होगी। सूचना के अनुसार, बैठक गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन-3 स्थित नए कार्यालय में शाम लगभग 4 बजे होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित मुद्दों की जांच और विचार-विमर्श के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक 8 जनवरी को लिखे गए उसके पूर्व पत्र के बाद हो रही है, जिसमें उच्चाधिकार समिति के सदस्यों से अगली बैठक के लिए उनकी सुविधाजनक तिथियों का पता लगाने के लिए परामर्श किया गया था।

2023 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया, ताकि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व को देखते हुए उसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के तरीकों पर चर्चा की जा सके। इस समिति में लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य शामिल थे - जो ट्रेड यूनियनों, पर्यटन निकायों और धार्मिक एवं राजनीतिक समूहों का एक समूह है। समिति ने भूमि और रोजगार की सुरक्षा, लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के सशक्तिकरण और अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों में लद्दाख के उपराज्यपाल, सांसद और अन्य अधिकारी शामिल थे।

लद्दाख के लिए गठित एचपीसी का उद्देश्य लद्दाख की संस्कृति, भाषा, भूमि और रोजगार की रक्षा करना, स्थानीय परिषदों (एलएएचडीसी) को सशक्त बनाना और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में हुई हालिया बैठकों में एलएबी और केडीए जैसे समूहों की छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने जैसी मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक का उद्देश्य लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए उपाय करना, भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्षेत्र में समावेशी विकास और रोजगार सृजन करना, लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) को सशक्त बनाना और इन उपायों और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है।

4 दिसंबर, 2023 को हुई एचपीसी बैठक में राज्य मंत्री राय ने कहा कि सरकार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के समग्र और सतत विकास के लिए एबीएल, केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ नियमित रूप से संवाद करती रहेगी। एबीएल और केडीए ने गृह मंत्रालय द्वारा कार्यक्षेत्र में संशोधन और नए सदस्यों को शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया। इसके बाद एबीएल और केडीए के सदस्यों ने लद्दाख निवासियों के अधिकारों की रक्षा, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, एलएएचडीसी को मजबूत करने और निर्णय लेने में अधिक भागीदारी से संबंधित विभिन्न मुद्दे प्रस्तुत किए।