दिल्ली में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित, बढ़े पानी के बिलों पर राहत के संकेत

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली में आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, सूत्रों ने कहा। समिति में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह भी शामिल हैं। समिति दिल्ली में सड़कों , फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की देखरेख करेगी ताकि उनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके। इस समिति के गठन का उद्देश्य देरी को रोकना और सीवर, सड़क , फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी ढांचे पर एक साथ काम करना है । यह विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा ।

बुधवार को जल मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे प्रवेश वर्मा ने बढ़े हुए पानी के बिल और जलापूर्ति के मुद्दों पर जनता की शिकायतों को संबोधित किया और सुधारात्मक कार्रवाई और राहत का वादा किया। पत्रकारों से बात करते हुए वर्मा ने इस मुद्दे पर पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा, "पिछली सरकार ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से 25-50 गज के घरों में भी लाखों रुपये के पानी के बिल भेजे गए।"

उन्होंने कहा कि मुद्दों की जांच की जा रही है और बढ़ी हुई कीमतों को ठीक किया जाएगा।

वर्मा ने कहा, "हम इसकी जांच करवा रहे हैं। सभी बढ़े हुए बिलों को ठीक किया जाएगा। अगर कोई बिल पूरी तरह से गलत है, तो हम उसे भी माफ कर देंगे।" उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा ने जुर्माने में राहत का रास्ता साफ कर दिया है और जल्द ही इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन दिया, "हमने मुख्यमंत्री के साथ जुर्माने में राहत देने के बारे में भी अच्छी चर्चा की और जल्द ही इस पर घोषणा की जाएगी। अगर कोई बिल नहीं चुका पा रहा है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है।"