कृति सेनन के डीपफेक वीडियो और फर्जी अकाउंट हटाने का हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अभिनेत्री के नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का गलत इस्तेमाल करके बनाए गए आपत्तिजनक डीपफेक वीडियो, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और एआई आधारित सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की सुरक्षा का अर्थ यह नहीं है कि उसके नाम या पहचान से संबंधित हर प्रकार की सामग्री पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में रोक का आदेश विशिष्ट सामग्री और कानूनी आधार के अनुसार ही दिया जाना चाहिए।दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने 29 अक्टूबर 2026 को इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया था। यह आदेश 4 नवंबर को सामने आया। अदालत ने कृति सेनन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी पहचान का दुरुपयोग करने वाली कई ऑनलाइन गतिविधियों पर रोक लगाई।

अदालत ने संबंधित पक्षों को उन वेबसाइटों और सोशल मीडिया लिंक से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया, जिनकी पहचान याचिका में की गई थी। इसके अलावा भविष्य में इसी प्रकार की सामग्री बनाने, अपलोड करने और प्रसारित करने पर भी अंतरिम रोक लगाई गई है।कृति सेनन ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इंटरनेट पर उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट स्वयं को उनका आधिकारिक प्रतिनिधि बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे।अभिनेत्री के अनुसार, कई प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरों को बदलकर आपत्तिजनक सामग्री तैयार की गई थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाए गए वीडियो, चैटबॉट और कृत्रिम आवाज के मॉडल भी उनकी पहचान से जोड़कर प्रस्तुत किए जा रहे थे।याचिका में यह भी बताया गया कि कुछ वेबसाइटों पर अभिनेत्री से संबंधित अश्लील डीपफेक सामग्री उपलब्ध थी। ऐसे कंटेंट से उनकी निजता, प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई।

कृति सेनन की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने पहले संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिकायत की थी, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायिक संरक्षण की मांग की।सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिका में चिह्नित कुछ सामग्री प्रथम दृष्टया अभिनेत्री के साथ गलत संबंध दर्शाती है या उनकी पहचान की नकल करती है। न्यायालय ने माना कि ऐसी सामग्री से उनकी निजता और गरिमा प्रभावित हो सकती है।इसके आधार पर अदालत ने संबंधित इंटरनेट मध्यस्थों को चिन्हित लिंक हटाने या उनकी पहुंच बंद करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के अनुसार की जानी है।हाईकोर्ट ने अश्लील डीपफेक सामग्री उपलब्ध कराने वाली वेबसाइटों के संबंध में संबंधित सरकारी विभागों को भी आवश्यक ब्लॉकिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।अदालत ने इंटरनेट मध्यस्थों को संबंधित अकाउंट और वेबसाइटों की मूल ग्राहक जानकारी तथा आईपी लॉग तीन सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है।

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम, तस्वीर या आवाज कई अलग-अलग कानूनी अधिकारों से जुड़ी हो सकती है। इनमें निजता, प्रचार संबंधी व्यावसायिक अधिकार और गलत पहचान प्रस्तुत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन सभी अधिकारों को एक ही श्रेणी में रखकर हर तरह की सामग्री पर सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।अदालत के अनुसार, केवल किसी व्यक्ति के नाम या पहचान का इस्तेमाल अपने आप में गैरकानूनी नहीं हो जाता। यह देखना आवश्यक है कि सामग्री का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया है और उससे कौन-सा कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहा है।हाईकोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि व्यक्तित्व से जुड़े अधिकार केवल मशहूर हस्तियों तक सीमित नहीं हैं। सामान्य व्यक्तियों को भी अपनी निजता और पहचान की सुरक्षा का अधिकार है।

अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि उसकी पहचान के व्यावसायिक महत्व को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अधिकारों का अस्तित्व केवल लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करता।इस टिप्पणी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय में कई फिल्मी कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों ने अपने नाम, आवाज और तस्वीरों के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ अदालतों का रुख किया है।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से डीपफेक सामग्री तैयार करना अपेक्षाकृत आसान हुआ है। इस तकनीक की सहायता से किसी व्यक्ति का ऐसा वीडियो या ऑडियो तैयारकिया जा सकता है, जिसमें वह कुछ कहते या करते हुए दिखाई दे, जबकि वास्तविकता में ऐसा हुआ ही न हो।विशेषज्ञों के अनुसार, डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग होने पर पहचान की चोरी, फर्जी प्रचार और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। महिलाओं और सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने में भी इस तकनीक के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का उद्देश्य वैध समाचार, आलोचना या मनोरंजन संबंधी सामग्री पर प्रतिबंध लगाना नहीं है।अदालत ने साफ किया कि समाचार, समीक्षा, आलोचना, टिप्पणी, व्यंग्य, पैरोडी, कैरिकेचर और सामान्य प्रशंसक अभिव्यक्ति पर इस आदेश का प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जब तक वे आदेश में निर्धारित आपत्तिजनक श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आतीं।इस प्रकार अदालत ने एक ओर अभिनेत्री की निजता और पहचान की रक्षा करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने से परहेज किया।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े जटिल कानूनी प्रश्नों का अंतिम निर्णय संबंधित पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद किया जाएगा।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश अंतरिम प्रकृति का है और इसमें की गई टिप्पणियों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

कृति सेनन के मामले में अदालत ने केवल उन गतिविधियों पर रोक लगाई है, जिनसे प्रथम दृष्टया उनकी पहचान का दुरुपयोग, निजता का उल्लंघन या गरिमा को नुकसान पहुंचना सामने आया है।इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। उस दौरान अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर आगे विचार करेगी।दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला डिजिटल युग में व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।कृति सेनन को फिलहाल आपत्तिजनक डीपफेक और उनकी पहचान की नकल करने वाली सामग्री के खिलाफ अंतरिम संरक्षण मिल गया है। वहीं, अदालत की टिप्पणी से यह भी स्पष्ट हुआ है कि व्यक्तित्व अधिकारों की आड़ में हर तरह की ऑनलाइन सामग्री पर व्यापक रोक लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।