दिल्ली चिड़ियाघर के पास फुट ओवरब्रिज के निर्माण के अनुरोध पर विचार करने के लिए HC ने जीएनसीटीडी और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एनसीटी दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को दिल्ली चिड़ियाघर, मथुरा रोड के पास फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अनुरोध करने वाले एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल हैं, ने प्रतिवादियों को एक समय सीमा के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह याचिका अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली चिड़ियाघर बस स्टॉप (शेरशाह मथुरा रोड चौराहा) के पास यातायात संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था।

याचिका में कहा गया है कि पहले, इस स्थान पर लाल बत्ती पैदल यात्री क्रॉसिंग को विनियमित करने में मदद करती थी, जिससे लोग उच्च यातायात घंटों के दौरान सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते थे। हालांकि, जब 2023 जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिग्नल हटा दिया गया, तो पैदल यात्री वाहनों की गति के दौरान सड़क पार करने लगे, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हुईं।

याचिकाकर्ता ने इस कहावत पर जोर दिया कि "रोकथाम इलाज से बेहतर है", उन्होंने बताया कि रोजाना अधिवक्ता और न्यायालय के कर्मचारी फुट ओवरब्रिज या अंडरपास की अनुपस्थिति के कारण सड़क पार करके अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालने के लिए मजबूर होते हैं। सुरक्षित क्रॉसिंग विकल्पों के अभाव में, पैदल यात्रियों के पास व्यस्त सड़क पार करने का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जिससे उन्हें दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।3

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली के निवासी सरकार को भारी कर देते हैं, और ऐसे सुरक्षा जोखिमों के सामने वे चुप नहीं रह सकते। सर्दियों के महीनों में स्थिति और खराब हो जाती है, खासकर दिसंबर से जनवरी के बीच, जब घने कोहरे के कारण मथुरा रोड पर चिड़ियाघर की लाल बत्ती पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। फुट ओवरब्रिज या अंडरपास की अनुपस्थिति में दुर्घटनाओं का जोखिम काफी बढ़ जाता है, जिससे पैदल यात्रियों से जुड़ी दुखद घटना की संभावना लगातार चिंता का विषय बनी रहती है। (एएनआई)