High Court ने अधिकारियों को चिराग दिल्ली चौराहे पर यातायात जाम हटाने का निर्देश दिया

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के चिराग दिल्ली चौराहे पर यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए नागरिक एजेंसियों और अधिकारियों को निर्देश दिए। उच्च न्यायालय ने एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली मेट्रो (डीएमसी) और दिल्ली यातायात पुलिस के अधिकारियों को इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वकुल शर्मा उपस्थित हुए।

जनहित याचिका में खानपुर से दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए चिराग दिल्ली चौराहे को पार करते हुए आईटीओ तक जाने वाले मार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ का मुद्दा उठाया गया था, जिसके कारण भारी जाम लग जाता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वे एक वकील हैं और उन्हें साकेत कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई अदालतों में जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस सड़क का इस्तेमाल कई वकील करते हैं। यहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से उन्हें समय पर अदालत पहुंचने में देरी होती है।

परिणामस्वरूप, मुकदमेबाजों के न्याय के अधिकार पर असर पड़ता है।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील समीर वशिष्ठ ने कहा कि, "फिलहाल चौराहे पर यातायात जाम दिल्ली मेट्रो के निर्माण के कारण है। डीएमआरसी को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा विभाग (पीडब्ल्यूडी) अदालत के समक्ष उपस्थित है।"

पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिल्ली यातायात पुलिस और डीएमआरसी से परामर्श करके निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने डीएमआरसी और दिल्ली यातायात पुलिस को यातायात जाम की समस्या का समाधान निकालने के लिए एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को भी दी जाएगी।