कॉकरोच जनता पार्टी' के खिलाफ 50 करोड़ की मांग हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाने की दी सलाह

नई दिल्ली : 28 अक्टूबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण आम लोगों को हुई परेशानियों और नुकसान की भरपाई के लिए संगठन से अंतरिम तौर पर 50 करोड़ रुपये जमा कराने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि इसी विषय से जुड़े कई मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में हाईकोर्ट का समान मुद्दों पर अलग से आदेश देना उचित नहीं होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

50 करोड़ रुपये जमा कराने की मांग पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हाल में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से प्रभावित आम नागरिकों को राहत देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी पर सामुदायिक जुर्माना लगाया जाए।याचिका में कहा गया था कि विरोध प्रदर्शनों से आम लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। इसलिए प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन से 50 करोड़ रुपये की अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि जमा कराई जानी चाहिए।हालांकि, अदालत ने याचिका में की गई मांग के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित हैं 50 से अधिक याचिकाएं

सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित 50 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि जब सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इस विषय पर सुनवाई कर रहा है, तो हाईकोर्ट में अलग से कार्यवाही की क्या आवश्यकता है।खंडपीठ ने कहा कि न्यायिक अनुशासन की दृष्टि से ऐसे मामलों में हाईकोर्ट को सावधानी बरतनी चाहिए।यदि एक ही विषय से जुड़े मामलों पर अलग-अलग अदालतें आदेश जारी करें, तो परस्पर विरोधी निर्देश आने की संभावना पैदा हो सकती है।इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

आम जनता के अधिकारों का उठाया मुद्दा

यह जनहित याचिका राकेश कुमार सैनी की ओर से दाखिल की गई थी।याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा होती है, लेकिन प्रदर्शनों के कारण प्रभावित होने वाले आम नागरिकों के अधिकारों पर भी विचार होना चाहिए।उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली में रहने वाले उन लोगों का क्या दोष है, जिनकी रोजमर्रा की गतिविधियां विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रभावित होती हैं।याचिकाकर्ता ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बड़े प्रदर्शनों के दौरान व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।उनका तर्क था कि ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार से नियम बनाने की मांग

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को आवश्यक दिशा-निर्देश बनाने का आदेश देने की मांग भी की गई थी।याचिकाकर्ता चाहता था कि सार्वजनिक प्रदर्शनों से प्रभावित नागरिकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए सामुदायिक जुर्माने की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए।इस व्यवस्था के तहत प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों से नुकसान की भरपाई के लिए राशि वसूलने का प्रावधान हो सकता था।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ऐसी व्यवस्था भविष्य में आयोजकों को सार्वजनिक गतिविधियों में बाधा पहुंचाने से रोकने में मदद कर सकती है।हालांकि, अदालत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के कानूनी आधार पर विस्तृत फैसला नहीं सुनाया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे।उन्होंने अदालत को बताया कि विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित छोटे व्यापारियों की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं।इन याचिकाओं में व्यापारियों ने दावा किया है कि प्रदर्शनों के कारण उनकी आजीविका और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं।तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में चल रही संबंधित कार्यवाही का हिस्सा बन सकता है।उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक कानून से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।इस दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान प्रशासन असहाय दिखाई दिया। हालांकि, अदालत ने इस दलील से सहमति नहीं जताई और कहा कि राज्य ने स्थिति को संभाला था।

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी और पूरा विवाद?

कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन के रूप में सामने आई थी।यह आंदोलन मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की मौखिक टिप्पणी से जुड़े विवाद के बाद चर्चा में आया।बाद में मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी के संदर्भ को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया था।इस आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने कम समय में बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया।इसके संस्थापक अभिजीत दीपके बताए जाते हैं। संगठन ने विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।इससे पहले संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने का मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जुलाई 2026 में अदालत ने संबंधित अकाउंट पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया था।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर बढ़ा विवाद

अक्टूबर 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध कार्यक्रमों के कारण दिल्ली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद सामने आया था।10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित मुद्दों पर प्रदर्शन की तैयारी की गई थी।इन घटनाओं के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।इसके बाद 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा।उस समय अदालत ने प्रदर्शन पर सीधे प्रतिबंध लगाने के बजाय दिल्ली पुलिस की ओर से कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया था।

हाईकोर्ट ने नहीं लगाया 50 करोड़ का जुर्माना

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का कोई आदेश नहीं दिया है।अदालत ने केवल याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार किया है और याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग उठाने की स्वतंत्रता दी है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका के गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं किया गया है।इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट ने संगठन को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है।

विरोध प्रदर्शन और आम जनता के अधिकारों पर बहस

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले ने लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन और आम नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़े प्रश्न को फिर चर्चा में ला दिया है।भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है। हालांकि, इन अधिकारों पर कानून के तहत उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।ऐसे में विरोध प्रदर्शन के दौरान होने वाली बाधाओं और नुकसान के लिए जवाबदेही तय करने का प्रश्न महत्वपूर्ण बना हुआ है।फिलहाल राकेश कुमार सैनी की याचिका का निपटारा हो चुका है। यदि वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग उठाते हैं, तो वहां लागू कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले पर विचार किया जा सकता है।