VB-G RAM G योजना को लेकर पंजाब सरकार पर हरदीप पुरी का हमला
New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) एक्ट को लागू करने के सरकार के फ़ैसले को "लोकतांत्रिक शासन में सबसे बड़ा यू-टर्न" करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने उसी केंद्रीय योजना का ज़ोरदार विरोध किया था, जो 125 दिनों का रोज़गार देती है, लेकिन अब राज्य की "डूबती अर्थव्यवस्था" के कारण इसे अपना लिया है।
पुरी ने कहा, "आप इसे नया फ़ैसला कहते हैं; मैं इसे लोकतांत्रिक शासन में सबसे बड़ा यू-टर्न मानता हूँ। 30 दिसंबर, 2025 को भगवंत मान की सरकार ने राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। उस सत्र के दौरान, उन्होंने घोषणा की थी कि केंद्रीय योजना VB-G RAM G, जो 125 दिनों का रोज़गार देती है, दलित-विरोधी, मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और महिला-विरोधी है, और इस 'काले कानून' को वापस लेने की मांग की थी। ठीक छह महीने बाद, उन्होंने एक बड़ा यू-टर्न लिया - इतना बड़ा कि उन्होंने असल में इस योजना को लागू कर दिया और 1 जुलाई से इसे शुरू करने की घोषणा की।" सीमावर्ती राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति का ज़िक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ते कर्ज के संकट के कारण यह यू-टर्न लेना पड़ा।
उन्होंने सवाल किया, "उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था डूब रही है। 2026-27 के बजट में कुल कर्ज 4.07 लाख करोड़ रुपये है। उनका कर्ज-से-GSDP अनुपात लगभग 46 प्रतिशत है; इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से करें, जो 29 प्रतिशत है। उन्होंने यह यू-टर्न क्यों लिया? सवाल यह उठता है: जब कोई फ़ायदेमंद योजना है जो आपके अपने राज्य के लोगों की मदद कर सकती है, तो उसे क्यों न अपनाया जाए?" यह घटनाक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहले जारी एक नोटिफिकेशन में नए कानून (VB-G RAM G) को पूरे देश में लागू करने की पुष्टि के बाद सामने आया है। इसके लागू होने के साथ ही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को रद्द कर दिया गया है। सरकार ने इसे 'विकसित भारत @2047' के विज़न के अनुरूप "एकीकृत, भविष्य के लिए तैयार और उत्पादकता-उन्मुख ग्रामीण बदलाव" की दिशा में एक संरचनात्मक बदलाव बताया है। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 95,600 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं।
एक विज्ञप्ति में कहा गया, "VB-G RAM G एक्ट के लागू होने के साथ ही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 उसी तारीख से रद्द हो गया है। यह भारत के ग्रामीण विकास ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव है और 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप एकीकृत, भविष्य के लिए तैयार और उत्पादकता-उन्मुख ग्रामीण बदलाव के एक नए युग की शुरुआत करता है।"
'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट' 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था और यह 100-दिनों की रोजगार गारंटी की जगह 125-दिनों की गारंटी देता है। हालांकि, विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र व राज्यों के बीच फंड के 60:40 के हिस्से में बदलाव करने के लिए इस कानून की आलोचना की है।
इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सिख गुरुओं की तस्वीरों के अपमान का कथित वीडियो सामने आने पर, पुरी ने विवाद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शासन के व्यापक नैरेटिव पर बात करना बेहतर समझा।
मंत्री ने कहा, "मैं उस वीडियो के मामले में नहीं पड़ना चाहता। वीडियो वायरल हुआ या नहीं, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। हालांकि, देश भर में मौजूदा सच्चाई प्रधानमंत्री का शासन और पिछले 12 वर्षों में उनकी उपलब्धियां, साथ ही एक समाज सेवक के रूप में उनकी भूमिका है। जहां तक बीजेपी और डबल-इंजन सरकार की बात है - तो यहां किसी राजनीतिक सौदे का सवाल ही नहीं उठता। यह पूरी तरह संभव है कि लोग अपनी योजनाओं को लागू करने का विकल्प चुनें, जिससे पूरे देश को फायदा हो, भले ही वे ऐसा अपने स्वार्थ के लिए करें। हम वहां अच्छी योजनाओं को लागू करने का स्वागत करते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके।"
