"केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने से खुशी हुई": सीएम ममता बनर्जी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी व्यक्त की। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ममता ने कहा, "मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि श्री अरविंद केजरीवाल @ArvindKejriwal को अंतरिम जमानत मिल गई है। यह मौजूदा चुनावों के संदर्भ में बहुत मददगार होगी।" एक्स पर एक पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल को और ताकत देने की बात कही.

"@अरविंदकेजरीवाल जी को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ न्याय और राहत मिलना परिवर्तन की बयार का एक बड़ा संकेत है। वह सच बोलते रहे हैं और यही बात भाजपा को नापसंद है। उन्हें और भारत के लिए भारत गठबंधन को और अधिक शक्ति मिले। हम हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे!" दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, "सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सच्चाई की जीत हुई है, यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है... सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है।" लोकतंत्र की रक्षा...'' आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जिसने शुक्रवार को उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी।पीठ ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह आज केजरीवाल को अंतरिम राहत पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

पीठ ने मंगलवार को केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था। हालाँकि, यह भी कहा गया था कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।प्रवर्तन निदेशालय ने शीर्ष अदालत में उनकी जमानत का विरोध किया था, जो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन रही थी। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में पीठ से कहा था कि केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है। (एएनआई)