दिवाली पर दिल्ली-NCR में जलेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार पर पटाखे जलाने को लेकर लंबे समय से चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत दी है। वायु प्रदूषण और त्योहारों की परंपराओं के बीच संतुलन बनाते हुए शीर्ष अदालत ने सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। अदालत के ताजा आदेश के अनुसार, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह और शाम निर्धारित समय पर ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया गया है। यानी दोनों दिनों में कुल चार घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। वहीं, 9 नवंबर से पूरे दिल्ली-NCR में फिर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है। अदालत ने एक तरफ लोगों की धार्मिक भावनाओं और दिवाली मनाने की परंपरा को ध्यान में रखा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया है।

सिर्फ दो दिन मिलेगी पटाखे जलाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को होगी। इन दो दिनों में भी समय की सख्त पाबंदी रहेगी।

निर्धारित समय इस प्रकार है:

सुबह 6 बजे से 7 बजे तक।

रात 8 बजे से 10 बजे तक।

इन समयों के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार पूरे दिन आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह छूट सीमित अवधि के लिए है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

अस्पतालों और साइलेंस जोन के पास नहीं जला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर स्थान संबंधी प्रतिबंध भी लगाए हैं। अदालत के निर्देश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

इसका उद्देश्य उन लोगों को धुएं और तेज आवाज से बचाना है, जिन्हें प्रदूषण और शोर से अधिक परेशानी हो सकती है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

इसलिए पटाखे जलाने से पहले लोगों को आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी रखना जरूरी होगा।

सामान्य नहीं, सिर्फ ग्रीन पटाखों की मिलेगी अनुमति

अदालत की ओर से दी गई छूट का मतलब यह नहीं है कि बाजार में बिकने वाले सभी प्रकार के पटाखे जलाए जा सकते हैं। अनुमति केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए है।

ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम उत्सर्जन के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इनका निर्माण CSIR-NEERI द्वारा विकसित और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है।इन पटाखों से पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषणकारी उत्सर्जन कम हो सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं माना जा सकता। इसलिए इनके इस्तेमाल पर भी समय और स्थान संबंधी प्रतिबंध जरूरी हैं।

खरीदारी करते समय QR कोड और प्रमाणन जरूर देखें

दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल से जुड़े नियमों के तहत प्रमाणित उत्पादों की पहचान महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में नकली ग्रीन पटाखों और फर्जी QR कोड के मामले भी सामने आए थे।

इसलिए उपभोक्ताओं को पटाखे खरीदते समय उनकी प्रमाणिकता जांचनी चाहिए। पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित बिक्री ढांचे के अनुसार, बिक्री लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों के माध्यम से और मान्यता प्राप्त निर्माताओं के प्रमाणित उत्पादों की ही होनी चाहिए। ऑनलाइन बिक्री और प्रतिबंधित पटाखों के व्यापार पर भी पाबंदियां लागू रही हैं।अदालत ने पहले के आदेशों में प्रतिबंधित पटाखों, बमों की लड़ियों और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 7 और 8 नवंबर की सीमित छूट के बाद 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।इसका मतलब है कि लोग 9 नवंबर से सामान्य या ग्रीन किसी भी तरह के पटाखे नहीं जला सकेंगे। दिवाली के बाद पटाखों के इस्तेमाल को लेकर किसी तरह की अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है।

ऐसे में लोगों को निर्धारित दो दिनों के भीतर ही अदालत के नियमों का पालन करते हुए उत्सव मनाना होगा। प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर निगरानी रखी जाए।

आखिर क्यों जरूरी है दिल्ली-NCR में पटाखों पर नियंत्रण?

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण लंबे समय से गंभीर समस्या बना हुआ है। सर्दियों के दौरान हवा की गति कम होने और वातावरण में प्रदूषकों के जमा होने से वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाने की घटनाएं भी प्रदूषण बढ़ाती हैं।

दिवाली के दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण वायु गुणवत्ता को और खराब कर सकते हैं। PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ाने का जोखिम पैदा करते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से परेशान लोगों को इसका अधिक नुकसान हो सकता है।इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल को पूरी तरह खुली छूट देने के बजाय निर्धारित समय और प्रमाणित उत्पादों तक सीमित रखा है।

प्रशासन और पुलिस की भी बढ़ेगी जिम्मेदारी

अदालत के निर्देशों को जमीन पर लागू कराना अब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित NCR क्षेत्रों के प्रशासन तथा पुलिस की जिम्मेदारी होगी। अधिकारियों को प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री रोकने, बाजारों में जांच करने और निर्धारित समय के बाहर आतिशबाजी पर निगरानी रखनी होगी।सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी अधिकारियों से पूछा था कि पहले के आदेशों का पालन कराने के लिए कितनी टीमें बनाई गईं, कितनी दुकानों की जांच हुई और प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए।अदालत ने यह भी कहा था कि आदेश जारी करने के साथ उनका प्रभावी तरीके से पालन कराना जरूरी है।

दिवाली मनाएं लेकिन नियमों का रखें ध्यान

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली पर सीमित आतिशबाजी की राहत मिली है। हालांकि, यह छूट प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेहद सीमित रखी गई है।कुल मिलाकर 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही निर्धारित ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। अस्पतालों और अन्य प्रतिबंधित संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वहीं 9 नवंबर से दोबारा सभी पटाखों पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे अदालत के निर्देशों का पालन करें और दीपों के इस त्योहार को सुरक्षित तरीके से मनाएं।