ग्राम जी अधिनियम बजट से समझौता करता है, उत्तर प्रदेश में रोजगार पर असर डालेगा: Akhilesh Yadav

New Delhi: समाजवादी पार्टी (एसपी) के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानून बजट से समझौता करता है और उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन को प्रभावित करेगा।

संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा, "वीबी राम जी के बारे में हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में लगभग 800 ग्राम सभाएं शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई हैं। बजट में कटौती की जा रही है, जिससे उनके कामकाज और अपेक्षित रोजगार सृजन पर असर पड़ेगा।"

ये टिप्पणियां संसद में विपक्षी दलों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को रद्द किए जाने के विरोध के बीच आईं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र से पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था।

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में वीबी-जी राम जी अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत-जी राम जी कानून बनाया गया है। इस नए सुधार के साथ, गांवों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी।"

एनडीए-भाजपा सांसदों ने सराहना के तौर पर अपनी मेजें थपथपाईं, वहीं विपक्षी सांसद खड़े हो गए और कानून को वापस लेने की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जोर देते हुए कहा, "आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान, सभी विपक्षी दलों ने एमजीएनआरईजीए को मनमाने ढंग से निरस्त किए जाने का अत्यंत सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण तरीके से विरोध किया। विपक्ष एमजीएनआरईजीए को बहाल करने की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करेगा।"

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान हंगामा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते समय विपक्ष ने जो किया, उससे देश शर्मिंदा है। देश कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कभी माफ नहीं करेगा। क्या कोई जिम्मेदार सांसद ऐसा व्यवहार कर सकता है? जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का जिक्र हुआ, जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का जिक्र हुआ और भारत रत्न भूपेन हजारिका के शताब्दी समारोह के दौरान, उन्होंने हंगामा किया। वे नारेबाजी करके उनका अपमान कर रहे हैं।"

संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में पारित वीबी-जी राम जी अधिनियम, पूर्व में लागू 100 दिन की रोजगार गारंटी को 125 दिन की गारंटी से बदल देता है। विपक्ष ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है और केंद्र एवं राज्यों के बीच 60:40 के निधि बंटवारे के अनुपात को समाप्त कर दिया गया है।

संसद का बजट सत्र, जो बुधवार को शुरू हुआ, 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा और 2 अप्रैल को समाप्त होगा। 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा ।