सरकार ने पुराने अधिनियम को निरस्त करने के लिए नए विस्फोटक कानून का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली: सरकार इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा विस्फोटक अधिनियम 1884 को एक नए कानून से बदलने की योजना बना रही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 के मसौदे पर विचार मांगे हैं।

विस्फोटकों में बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकोल, डि-नाइट्रो-टोल्यूनि और पिक्रिक एसिड शामिल हैं। विधेयक के मसौदे में प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें लाइसेंस देने की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 में कहा गया है कि केंद्र सरकार नए अधिनियम के तहत लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने और कुछ अन्य कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करेगी। वर्तमान में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) किसी भी विस्फोटक के निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है।

नए विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस में विस्फोटक की मात्रा के बारे में निर्दिष्ट करेगा जिसे एक लाइसेंसधारक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

यदि कोई लाइसेंसधारी निर्माता, आयात या निर्यात किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो मसौदा विधेयक में तीन साल की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव है। मौजूदा विस्फोटक अधिनियम में, उल्लंघन के लिए जेल की अवधि तीन साल और 50,000 रुपये जुर्माना है।

इसी तरह, नए बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी विस्फोटक को रखने, उपयोग, बिक्री या परिवहन के लिए दो साल तक की जेल की सजा या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव है। मौजूदा कानून में जुर्माने की राशि 3,000 रुपये है.