सरकार ने संसद को "अनावश्यक" बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया: Congress नेता मनीष तिवारी

New Delhi, नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने संसद को अप्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि सदन का संचालन करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वह ऐसा करने से इनकार करती है तो कुछ नहीं किया जा सकता। पत्रकारों से बात करते हुए तिवारी ने कहा, "संसद चलाना सरकार का काम है, और अगर वह अड़ियल रवैया अपनाती है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार ने देश की सर्वोच्च विधायी संस्था को बेकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है।" कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष को संसद में गंभीर मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दी गई , जिनमें भारत-अमेरिका व्यापार ढांचा, रूसी तेल पर अमेरिकी कार्यकारी आदेश और सांसदों का निलंबन शामिल हैं, इन सभी मुद्दों के रणनीतिक और नीतिगत निहितार्थ हैं।

उन्होंने कहा, “देश के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, जैसे भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे पर कथित संयुक्त बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश जिसमें कहा गया है कि हमने रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा किया है। इन सभी का हमारी स्वायत्तता और विदेश एवं आर्थिक नीति के संचालन पर रणनीतिक प्रभाव पड़ता है। सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी है, और विपक्ष इन मुद्दों को उठाना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई।” लोकसभा में आज भी विपक्ष के सदस्यों द्वारा बार-बार व्यवधान उत्पन्न किया गया, क्योंकि वे संसद में भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे पर चर्चा की मांग कर रहे थे।

आज सुबह लगातार दूसरी बार संसद का सत्र 10 मिनट से भी कम समय तक चला और स्थगित होने से पहले कोई चर्चा नहीं हुई।

विपक्षी सांसद बजट सत्र के दूसरे भाग में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं।

यह घटना विपक्ष के उस आरोप के बाद सामने आई है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में बोलने नहीं दिया गया।