सरकार ने Air India Accident की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की, 3 महीने में रिपोर्ट पेश की जाएगी

New Delhi नई दिल्ली : सरकार ने 12 जून को अहमदाबाद से गैटविक एयरपोर्ट (लंदन) जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय बहु-विषयक समिति गठित की है। इस दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई थी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, "12 जून, 2025 को अहमदाबाद से गैटविक एयरपोर्ट (लंदन) जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय बहु-विषयक समिति गठित की गई है। समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और जारी दिशा-निर्देशों की जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश सुझाएगी।"

आदेश में स्पष्ट किया गया है, "समिति संबंधित संगठनों द्वारा की जा रही अन्य जांचों का विकल्प नहीं होगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए एसओपी तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।" इसमें कहा गया है, "समिति के पास उड़ान डेटा, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, विमान रखरखाव रिकॉर्ड, एटीसी लॉग और गवाहों की गवाही सहित सभी रिकॉर्ड तक पहुंच होगी।" साथ ही कहा गया है कि समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। इसमें कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता गृह सचिव करेंगे और इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय वायु सेना और विमानन विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

समिति बचाव कार्यों और उनके बीच समन्वय सहित विभिन्न हितधारकों की आपातकालीन प्रतिक्रिया का आकलन करेगी। यह ऐसी घटनाओं को रोकने और दुर्घटना के बाद की स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव, परिचालन सुधार और प्रशिक्षण संवर्द्धन का भी सुझाव देगी। समिति के गठन के उद्देश्य को बताते हुए आदेश में कहा गया है कि इसका गठन दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाने के लिए किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि समिति भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगी और उपयुक्त एसओपी तैयार करेगी। इन एसओपी में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास भी शामिल होंगे।

शनिवार को करीब 12.40 बजे जारी आदेश में कहा गया है कि समिति बचाव कार्यों और उनके बीच समन्वय सहित विभिन्न हितधारकों (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) की आपातकालीन प्रतिक्रिया का आकलन करेगी। इसमें कहा गया है, "समिति ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों की जांच करेगी और देश में पहले हुई ऐसी विमान दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड की जांच करेगी।" इसमें यह भी कहा गया है कि यह एक व्यापक एसओपी भी तैयार करेगी और दुर्घटना के बाद की घटनाओं से निपटने और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सभी एजेंसियों और संगठनों की भूमिका का सुझाव देगी।

आदेश के अनुसार, समिति में गृह सचिव और गृह मंत्रालय के सचिव या संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव, गुजरात गृह विभाग के प्रतिनिधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्राधिकरण के प्रतिनिधि, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, भारतीय वायु सेना के निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक (डीजी), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, विमानन नियामक- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के विशेष निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के निदेशक शामिल होंगे। आदेश में कहा गया है कि समिति में कोई अन्य सदस्य भी शामिल हो सकता है, जिसे समिति उपयुक्त समझे, जिसमें विमानन विशेषज्ञ, दुर्घटना जांचकर्ता और कानूनी सलाहकार भी शामिल हो सकते हैं।

यह साइट निरीक्षण करेगा, चालक दल, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसीओ) और संबंधित कर्मियों से पूछताछ करेगा। सरकार ने कहा कि यदि विदेशी नागरिक या विमान निर्माता शामिल हैं तो समिति अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी।

लंदन के गैटविक के लिए रवाना होने वाला एआई-171 बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान गुरुवार को अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एयरलाइन ने कहा कि विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक ही दुर्घटना में बच पाया।

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर, 1800 5691 444 स्थापित किया है। भारत के बाहर से कॉल करने वाले लोग +91 8062779200 पर कॉल कर सकते हैं। टाटा समूह ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। (एएनआई)